प्रत्येकालाच वाटते स्वत:चे हक्काचे घर असावे. जमीन विकत घेऊन त्यावर आलिशान बंगला बांधावा, असे स्वप्न उराशी बाळगणारी असंख्य मंडळी आपल्याला दिसतील. याशिवाय गुंतवणूक म्हणूनही जमीन खरेदी करण्याचा ट्रेंड प्रचलित आहे. गृहप्रकल्पासाठी शहर, महानगरलगतच्या मोकळ्या जमिनीला मोठी मागणी असते. मात्र अशा प्रकारची जमीन खरेदी करताना काही खरेदीदारांसाठी खुले किंवा छुपी आव्हाने असतात. अशा ठिकाणी गुंतवणूक करताना खरेदीदारांनी खबरदारी घेणे महत्त्वाचे आहे. एन ए जमीन खरेदी करताना… (भाग-१) व्यवहारातील अडचणी आपल्या देशात बहुतांशपणे जमिनीचे व्यवहार रोखीनेच होतात. कारण सर्कल रेट बाजाराचे रेट हे मिळतेजुळते राहात नाही. विक्रेता मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेची मागणी करू शकतो. एक प्रकारे अशा प्रकारचा व्यवहार हा नियमबाह्य आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे. जर आपण जमीन खरेदी करण्यासाठी बॅंकेकडून कर्ज घेत असाल तर आपले नुकसान होईल. कारण बॅंक रोखीच्या व्यवहाराने खरेदी केल्या जाणाऱ्या जमिनीसाठी पैसा देत नाही. मालकी हक्कावरून वाद नको कोणतीही जमीन खरेदी करताना किमान 12 ते 7 वर्षांचा सातबारा पाहणे गरजेचे आहे. आता डिजिटायजेशमुळे हे रेकॉर्ड पाहणे फारसे अडचणीचे नाही. मात्र, नोंदणी कार्यालयात, ग्रामपंचायत कार्यालयात अशा प्रकारची नोंदणी पाहणे महत्त्वाचे ठरते. जमिनीच्या मालकीवरून काही वाद असतील तर भविष्यात आपल्याला अडचणी येऊ शकतात. यासाठी वकील किंवा आर्थिक सल्लागाराच्या मदतीने हा तिढा सोडवू शकतो. कायदेशीर पातळीवर पडताळणी झाल्याशिवाय जमीन खरेदी करू नये. एखादा मालक बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री करत असेल तर त्याबाबत सजगपणे चौकशी करून ती जमीन खरेदी करण्याचा विचार करावा. करात सवलत नाही भूखंड खरेदी व्यवहारात बॅंक ग्राहकाशी व्यवहार व्यक्तिगत कर्जदाराप्रमाणे करेल. ते केवळ नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या हद्दीतीलच जमीन खरेदी करण्यासाठी कर्ज देऊ शकतात. त्या ठिकाणी जमिनीच्या एकूण मूल्यापैकी 70 टक्केच कर्ज मंजूर होते. उर्वरित रकमेची आपल्याला व्यवस्था करावी लागते. लक्षात ठेवा जमीन खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावर करसवलत मिळत नाही. अशी सवलत केवळ घर खरेदी, बांधकाम आणि डागडुजीसाठी घेतलेल्या कर्जावरच मिळू शकते. विकासकाकडील जमीन खरेदी करताना जर आपण एखाद्या विकासकाकडून विकसित होणाऱ्या भूखंड योजनेत जमीन खरेदी करत असाल तर आपल्याला त्याबाबत काही बाबींची पडताळणी करावी लागेल. विशेषत: जमिनीची कागदपत्रे. देशात अनेक ठिकाणी जमिनीच्या व्यवहारात वाद होताना दिसून येतात. त्यामुळे काही ठिकाणी पाच ते सहा वर्षे व्यवहार आणि गृहप्रकल्प लांबणीवर पडलेले दिसतात. अशा स्थितीत योजना सुरू करण्यापूर्वी विकासकाकडे जमिनीसंदर्भात आवश्यक कागदपत्रे आहेत की नाही, ते पहावे. जमिनीचे क्लिअर टायटल असल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारची खरेदीची जोखीम उचलू नये. त्याबरोबर विकासकाची योजना रेरातंर्गत नोंदणीकृत आहे की नाही, ते देखील पाहवे. – विठ्ठल जरांडे
