बुस्टर डोस’ने काय साधणार? (भाग-1)

आजघडीला एनरॉकच्या अहवालानुसार देशभरात सुमारे 5.6 लाख घरांचे बांधकाम विलंबाने सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यांची बाजारातील किंमत सुमारे साडेचार लाख कोटी इतकी आहे. त्यात 38 टक्के घरे ही नवी दिल्लीतील आहेत. त्याची किंमत ही सुमारे 1.31 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. विकासक आणि मालमत्ता सल्लागारांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र मागणी वाढविण्यास हे पॅकेज असमर्थ असल्याचे काहींनी मत व्यक्‍त केले आहे.

क्रेडाईचे अक्षय शहांच्या मते, सरकारची ही घोषणा म्हणजे जमलेली धूळ साफ करण्यासारखी आहे. सरकारला परिस्थितीचे गांभीर्य अद्याप कळलेले नाही. जीडीपीत योगदान देणारे रिअल इस्टेट हे दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे क्षेत्र आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला आणखी बुस्टर मिळेल, अशी अपेक्षा तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. एनरॉकचे अध्यक्ष अनुज पूरी यांनी म्हटले की, या निधीतून परवडणारी घरे आणि मध्यम वर्गाच्या श्रेणीतील घरांच्या विक्रींना चालना मिळेल. केंद्र सरकारचा निर्णय ही घर खरेदीदारांसाठी एक उत्तम भेट असेल. सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी म्हटले, की अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे आगामी काळात अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी हातभार मिळेल. अडचणींचा सामना करणाऱ्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी सरकारची घोषणा निश्‍चितच फायद्याची ठरेल, असेही बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.

सिंगल विंडोतून घर विक्रीत तेजी मिळेल

घर खरेदीदारांना गृहकर्ज सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सिंगल विंडो तयार करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे आगामी काळात घराची विक्री वाढविण्यासाठी मोठा हातभार लागणार आहे. या माध्यमातून घर खरेदीदारांना सहजपणे कर्ज दिले जाईल. अलीकडेच आरबीआयने देखील बॅंकांना गृहकर्ज 59 मिनिट पोर्टलच्या माध्यमातून देण्याचे
निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर आरबीआयने बॅंकांकडून एक ऑक्‍टोबरपासून गृहकर्ज रेपो रेटशी जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी हाऊस बिल्डिंग ऍडव्हान्सवर व्याजदर कपात करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर दहा वर्षाच्या गर्व्हनमेंट सिक्‍यूरिटी बॉंडला देखील लिंक करण्याचे सूतोवाच केले आहे. या घोषणांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी थेट फायदा मिळणार आहे. सरकारच्या मते, घराची मागणी वाढविण्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांची भूमिका मोठी असते.

– कमलेश गिरी