New Rent Rules Viral : सोशल मीडियावर सध्या ‘नवीन भाडे नियम २०२६’ या नावाने एक मजकूर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. X (पूर्वीचे Twitter) आणि LinkedIn वर अनेक खात्यांवरून तसेच काही बातम्यांच्या संकेतस्थळांवरही हे दावे प्रसारित होत आहेत. या दाव्यांनुसार भारताने आपले भाडेकरू कायदे मार्च २०२६ मध्ये अद्ययावत केले असून भाडे सुधारणा, सुरक्षा ठेव, बेदखलीचे नियम यांमध्ये मोठे बदल झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या दाव्यांमागील सत्य वेगळेच आहे. सोशल मीडियावर काय दावे केले जात आहेत? व्हायरल पोस्टनुसार नव्या नियमांमध्ये पुढील बदल झाल्याचे सांगितले जात आहे. सर्व भाडे करारांची डिजिटल नोंदणी करारावर स्वाक्षरी झाल्यापासून ६० दिवसांत ऑनलाइन करणे बंधनकारक असेल. सुरक्षा ठेवीवर मर्यादा घालण्यात आली असून निवासी मालमत्तेसाठी दोन महिन्यांच्या भाड्याएवढी, तर व्यावसायिक मालमत्तेसाठी सहा महिन्यांच्या भाड्याएवढी ठेव घेता येईल. भाडे वाढ केवळ १२ महिन्यांनंतरच करता येईल आणि त्यासाठी किमान ९० दिवस आधी भाडेकरूला नोटीस देणे बंधनकारक असेल. भाडे न भरणे, मालमत्तेचे नुकसान किंवा करार भंग यांसंबंधीचे वाद भाडे न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाकडून ६० दिवसांत निकाली काढणे आवश्यक असेल. दावे खरे, पण संदर्भ चुकीचा – वरील सर्व दावे तथ्यहीन नाहीत, मात्र त्यांचा संदर्भ चुकीच्या पद्धतीने मांडला जात आहे. वास्तविक हे नियम नवीन नसून केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या मॉडेल टेनन्सी अॅक्ट (Model Tenancy Act) मधील मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. ही तत्त्वे राज्यांनी आपापल्या भाडेकरू कायद्यांमध्ये समाविष्ट करावीत यासाठी केंद्राने सुचवलेली होती. मात्र ती स्वीकारणे किंवा न स्वीकारणे हे पूर्णपणे राज्यांच्या विवेकावर अवलंबून आहे. हेही वाचा – तरुणांना लग्नासाठी द्यावा लागतोय हुंडा; एकाच मुलीचे चार-चार विवाह लावून फसवणूक, आमदार सोळंकेंनी विधानसभेत मांडली व्यथा जमीन हा राज्याचा विषय- या संदर्भात केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले होते की, “जमीन आणि वसाहत हे राज्यांचे विषय आहेत. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील भाडेकरू व्यवस्था त्या त्या राज्यांच्या भाडे कायद्यांनुसार चालते. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना मॉडेल टेनन्सी अॅक्टनुसार नवीन कायदा करण्याचा किंवा विद्यमान कायद्यात सुधारणा करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.” म्हणजेच हे नियम देशभरात सरसकट लागू झालेले नाहीत. कोणत्या राज्यांनी हे नियम स्वीकारले? गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार आसाम, अरुणाचल प्रदेश, अंदमान-निकोबार, दादरा व नगर हवेली, दमण-दीव आणि लक्षद्वीप या राज्यांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी मॉडेल टेनन्सी अॅक्टनुसार आपले भाडे कायदे स्वीकारले आहेत. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी मॉडेल टेनन्सी अॅक्टच्या जुन्या मसुद्यावर आधारित भाडे कायदे आधीच अधिसूचित केले असून त्यांना नव्या आवृत्तीशी सुसंगत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी अद्याप हे नियम स्वीकारलेले नाहीत. सोशल मीडियावरील दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी सावधान – थोडक्यात सांगायचे तर, ‘नवीन भाडे नियम २०२६’ या नावाने व्हायरल होत असलेले दावे हे केंद्राच्या २०२१ च्या मॉडेल टेनन्सी अॅक्टमधील मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, कोणताही नवीन कायदा नाही. भाडे हा राज्याचा विषय असल्याने प्रत्येक राज्याचे नियम वेगळे असतात. त्यामुळे सोशल मीडियावरील कोणत्याही दाव्यावर कारवाई करण्यापूर्वी आपल्या राज्याचे भाडे कायदे तपासणे आवश्यक आहे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे निर्णय घेणे भाडेकरू आणि मालक दोघांसाठीही नुकसानकारक ठरू शकते.
