नवी दिल्ली – सरकारच्या मूल्यांकनाप्रमाणे सध्या देशातील स्टार्टअपची एकूण संख्या दोन लाखावर आहे. केंद्र सरकारने स्टार्टअप इंडिया मोहीम सुरू केली असून या मोहिमेअंतर्गत संबंधित स्टार्ट अपना प्राप्तिकर आणि इतर क्षेत्रात सवलती दिल्या जातात. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाकडे नोंदली गेलेली दोन लाख स्टार्ट अप असून या स्टार्टअप मध्ये तब्बल 21 लाख रोजगार निर्माण झाला आहे. सरकारची उत्पादन आधारित अनुदान योजना यशस्वी होत असून 14 क्षेत्रामध्ये या अंतर्गत 1.88 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या क्षेत्रातून 17 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली असून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या 12.3 लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. या क्षेत्रातून निर्यातही वाढत असून ही योजना सुरू झाल्यापासून या क्षेत्रातून 7.5 लाख कोटी रुपयांची निर्यात झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, दूरसंचार, अन्नप्रक्रिया इत्यादी क्षेत्रातून निर्यात होत आहे. सरकारने ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी पुढाकार घेऊन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स म्हणजे ओएनडीसी सुरू केले आहे. यावर 326 दशलक्ष ग्राहकांनी व्यवहार केले आहेत. यावरून 18.2 दशलक्ष ऑर्डर मिळाल्या असून या क्षेत्राची लोकप्रियता वाढत आहे. सरकार उद्योग करणे आणि वाढविणे सुलभ करत आहे. यासाठी अनावश्यक 47 हजार नियम नोव्हेंबर 2025 पर्यंत रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे उद्योजकांना उद्योगाची नोंदणी करणे सुलभ झाले आहे. त्याचबरोबर उद्योग करताना अडथळे कमी येत आहेत. याच अनुषंगाने 18 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत एक विधेयक सादर करण्यात आले आहे. यामध्ये 288 नियमांचा भंग केला तरी फौजदारी कारवाई केली जाणार नाही. हे विधेयक लवकरच मंजूर होणार आहे. या विभागांने सांगितले की गेल्या अकरा वर्षात भारतात 748 अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक आली. त्या अगोदरच्या अकरा वर्षांमध्ये 360 अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक आली होती.
