घरमालक आणि भाडेकरूमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे वादविवाद होत असतात आणि अनेकदा प्रकरण कोर्टाच्या दारी जाते. घर किंवा दुकान भाड्याने देण्या-घेण्याविषयी स्पष्ट तरतुदी असणारा नवा मॉडेल टेनन्सी ऍक्‍ट अस्तित्वात आल्यानंतर हे विवाद कमी होतील अशी आशा आहे. घरमालक आणि भाडेकरू दोहोंचे हित जोपासले जाईल, दोघांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट होतील, असे या कायद्याचे स्वरूप असून, ऑगस्टमध्ये कायद्याच्या मसुद्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी अपेक्षित आहे.

नवा भाडेकरार कायदा कशासाठी? (भाग-१)

नवा भाडेकरार कायदा कशासाठी? (भाग-२)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ गटाने या कायद्याच्या मसुद्यावर वेगाने काम सुरू केले असून, या मंत्रिगटात कायदामंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्र्यांचा समावेश आहे. मॉडेल टेनन्सी ऍक्‍टच्या मसुद्यासंदर्भात जूनमध्ये मंत्रिगटाच्या दोन बैठका झाल्या असून, ऑगस्टमध्ये या मसुद्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळेल, अशी माहीतगार सूत्रांची माहिती आहे. त्यासाठी जुलैच्या अखेरीस मंत्रिगटाची आणखी एक बैठक अपेक्षित आहे.

नवा मॉडेल टेनन्सी ऍक्‍ट हा केंद्राचा कायदा राज्यात लागू करायचा की नाही, याचा निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यायचा आहे. अर्थात, हा कायदा राज्याने लागू केला तरी तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार नाही. म्हणजेच, यापूर्वीचे मालक-भाडेकरूचे जे विवाद प्रलंबित आहेत, त्यासाठी हा कायदा उपयुक्त ठरणार नाही. मुंबई, दिल्ली यांसारख्या मोठमोठ्या महानगरांत व्यावसायिकदृष्ट्या अत्यंत मोक्‍याच्या ठिकाणी मालकांनी दुकाने खूप पूर्वी भाड्याने दिली आहेत आणि सध्याच्या काळानुसार त्यांना मिळणारे भाडे अत्यंत तुटपुंजे आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे विविध न्यायालयांत पडून आहेत आणि त्यांची सुनावणी यापुढेही तशीच सुरू राहील. नवा कायदा जुन्या घरमालकांना आणि भाडेकरूंना दिलासा देऊ शकत नाही, ही त्याची मर्यादा आहे. परंतु नव्याने करार करणाऱ्यांसाठी हा कायदा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या घरबांधणी मंत्रालयाने यापूर्वीही असा एक मॉडेल कायदा आणला होता; परंतु दिल्ली आणि मुंबईच्या व्यापाऱ्यांनी त्याला प्रखर विरोध केला होता आणि त्यामुळेच तो लागू करता आला नव्हता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्या कायद्यात अशा प्रकारच्या जुन्या करारांची समीक्षा करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यामुळेच नव्या मॉडेल टेनन्सी ऍक्‍टमुळे जुन्या मालकांना वा भाडेकरूंना न्याय देण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. तथापि, नव्या करारांसाठी हा कायदा उपयुक्त ठरेल.

मॉडेल टेनन्सी ऍक्‍टच्या मसुद्यामध्ये राज्यांमध्ये प्राधिकरणे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून, भाड्याने मालमत्ता देण्या-घेण्यासंबंधीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची तसेच मालक आणि भाडेकरू या दोहोंच्या हितांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी या न्यायाधिकरणावर असेल. भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांसंबंधीचे वाद निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारे रेंट कोर्टस आणि रेंट ट्रॅब्युनल्सचीही स्थापना करू शकतील. मालमत्तेचा मालक आणि भाडेकरू या दोहोंनी करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर संबंधित प्राधिकरणाला मासिक भाडे, भाडेकराराचा अवधी तसेच दुरुस्ती-देखभालीसंदर्भात मालक आणि भाडेकरूवरील छोट्या-मोठ्या जबाबदाऱ्यांची माहिती प्राधिकरणाला द्यावी लागेल. मागाहून वाद निर्माण झाल्यास दोन्ही पक्ष प्राधिकरणाकडे जाऊ शकतील. मसुद्यात असे म्हटले आहे की, प्राधिकरणात तक्रार गेल्यानंतर एका महिन्याच्या आत भाड्याची थकीत रक्कम भाडेकरूने मालकाला दिल्यास तो घरात त्यापुढेही वास्तव्य करू शकेल.

– कमलेश गिरी