घरमालक आणि भाडेकरूमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे वादविवाद होत असतात आणि अनेकदा प्रकरण कोर्टाच्या दारी जाते. घर किंवा दुकान भाड्याने देण्या-घेण्याविषयी स्पष्ट तरतुदी असणारा नवा मॉडेल टेनन्सी ऍक्‍ट अस्तित्वात आल्यानंतर हे विवाद कमी होतील अशी आशा आहे. घरमालक आणि भाडेकरू दोहोंचे हित जोपासले जाईल, दोघांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट होतील, असे या कायद्याचे स्वरूप असून, ऑगस्टमध्ये कायद्याच्या मसुद्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी अपेक्षित आहे.

नवा भाडेकरार कायदा कशासाठी? (भाग-१)

घराची योग्य प्रकारे निगा राखण्याची जबाबदारी भाडेकरूवर असेल. मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान होऊ नये याची काळजी भाडेकरूला घ्यावी लागेल. तसेच मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास भाडेकरूने घरमालकाला तसे सांगणे बंधनकारक असेल. भाडेकरूला मिळणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये मुख्यत्वे भाड्याची रक्कम वाढवायची झाल्यास मालकाने तीन महिने आधी तशी नोटीस देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. भाडेकराराच्या मुदतीत भाड्याची रक्कम मालकाला वाढविता येणार नाही. सुरक्षा ठेव (सिक्‍युरिटी डिपॉझिट) म्हणून दोन महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा अधिक रक्कम मालकाला स्वीकारता येणार नाही. तसेच भाडेकरार पूर्ण झाल्यानंतर देखभालीसाठी येणाऱ्या खर्चाची रक्कम योग्य प्रमाणात कापून घेऊन सुरक्षा ठेव परत करावी लागेल. सर्वांत महत्त्वाची तरतूद अशी की, घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात कोणत्याही कारणाने विवाद झाल्यास घरमालक घराची वीज, पाणी आणि अन्य सुविधा तोडू शकणार नाही.

भाडेकरार संपल्यानंतरही बऱ्याच वेळा भाडेकरू घर खाली करत नाहीत. ही घरमालकांच्या दृष्टीने मोठी डोकेदुखी ठरते. त्यामुळे नव्या कायद्याच्या मसुद्यात घरमालकाला भाडेकरार संपल्यानंतर चौपट भाडे आकारण्याचा अधिकार देऊन सरकारने घरमालकाचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न केला आहे. या तरतुदीनुसार, भाडेकरार संपल्यानंतरचे दोन महिने भाडेकरूकडून दुप्पट भाडे घेण्याचा आणि त्यानंतर चौपट भाडे वसूल करण्याचा अधिकार घरमालकाला असेल. घराच्या देखभालीची जबाबदारी कुणाची, हाही महत्त्वाचा मुद्दा असतो आणि विवाद बहुतांश वेळा याच कारणावरून होतात. नव्या मसुद्यात घराची देखभाल करण्याची जबाबदारी घरमालक आणि भाडेकरू दोहोंवर सोपविण्यात आली आहे. घराच्या रचनेत काही बदल करण्याची मालकाची इच्छा असेल, तर नूतनीकरणाचे (रिनोव्हेशन) काम संपल्यानंतर एक महिन्याने घरमालकाला भाडे वाढवून मागण्याचा अधिकार असेल. परंतु नूतनीकरण करताना भाडेकरूचा सल्ला घेणेही आवश्‍यक असेल. दोन्ही पक्षांच्या हिताचा विचार करतानाच या तरतुदीन्वये सरकारने वाद टाळण्याचाही प्रयत्न केल्याचे दिसते.

नवा भाडेकरार कायदा कशासाठी? (भाग-३)

आजकाल अनेक घरमालक आपली घरे भाड्याने देणे टाळतात. विवाद आणि कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची भीती हेच त्यामागील मुख्य कारण असते. त्यामुळे आजमितीस अनेक मालमत्ता बांधून पूर्ण झालेल्या स्थितीत तशाच पडून आहेत. ही परिस्थिती टाळण्याचा प्रयत्न नव्या कायद्याच्या मसुद्यात करण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर घरमालकांचे धैर्य वाढेल आणि त्यांची घरे भाडेकरूविना पडून राहणार नाहीत. भाडेकरूने घर अथवा दुकान भाड्याने घेतले आणि उद्या काही कारणांनी त्यावरील ताबा सोडलाच नाही, तर कायद्याच्या कचाट्यात आपली मालमत्ता वर्षानुवर्षे अडकून पडेल अशी भीती घरमालकांना वाटते आणि ती स्वाभाविक आहे. सरकारी सर्वेक्षणानुसार आजमितीस 1.1 कोटी मालमत्ता बांधून पडून आहेत, ते याच भीतीमुळे!

– कमलेश गिरी