घरमालक आणि भाडेकरूमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे वादविवाद होत असतात आणि अनेकदा प्रकरण कोर्टाच्या दारी जाते. घर किंवा दुकान भाड्याने देण्या-घेण्याविषयी स्पष्ट तरतुदी असणारा नवा मॉडेल टेनन्सी ऍक्‍ट अस्तित्वात आल्यानंतर हे विवाद कमी होतील अशी आशा आहे. घरमालक आणि भाडेकरू दोहोंचे हित जोपासले जाईल, दोघांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट होतील, असे या कायद्याचे स्वरूप असून, ऑगस्टमध्ये कायद्याच्या मसुद्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी अपेक्षित आहे.

घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात वारंवार वाद उद्‌भवताना दिसतात. मोठ्या शहरांमध्ये भाड्याने घर मिळविणे हे दिव्यच असते. घर किंवा दुकान भाड्याने देण्यासंदर्भातील नियम, अटी आणि करार भाडेकरूला मालकाच्या हिताचे तर मालकाला भाडेकरूच्या हिताचे वाटतात. या बाबींचा विचार करून नवा भाडेकरार कायदा (मॉडेल टेनन्सी ऍक्‍ट) अस्तित्वात आणण्याचा सरकारचा विचार असून, त्याच्या प्रारूपावर वेगाने काम सुरू आहे. नव्या कायद्यानुसार, घर किंवा दुकान भाड्याने देताना मालक भाडेकरूकडून दोन महिन्यांच्या भाड्याच्या रकमेपेक्षा अधिक सुरक्षा ठेव (सिक्‍युरिटी डिपॉझिट) घेऊ शकणार नाही. केंद्र सरकारच्या या नव्या कायद्यानुसार भाडेकरू आणि घरमालक या दोहोंच्या हितांची जपणूक होईल, असा प्रयत्न असून, कायद्याच्या मसुद्यावरील काम अंतिम टप्प्यात आहे.

नवा भाडेकरार कायदा कशासाठी? (भाग-२)

नवा भाडेकरार कायदा कशासाठी? (भाग-३)

नव्या मॉडेल टेनन्सी ऍक्‍टनुसार, घरमालकाला घराची पाहणी करण्यासाठी किंवा दुरुस्ती करण्यासाठी भाड्याने दिलेल्या घरात यायचे असेल तर त्याला 24 तास आधी तशी लेखी नोटीस देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. भाडेकरारात दिलेल्या मुदतीच्या आधी घर सोडणे भाडेकरूवर बंधनकारक करता येणार नाही. दोन महिन्यांचे भाडे थकीत असेल तरच भाडेकरूला कराराच्या मुदतीच्या आत घर सोडायला सांगता येईल. याव्यतिरिक्त घराचा किंवा दुकानाचा भाडेकरूकडून गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले तरीही घर किंवा दुकान खाली करण्यास सांगता येईल. नव्या कायद्यान्वये घरमालक आणि भाडेकरू या दोघांनाही काही अधिकार देण्यात येणार आहेत. घरमालकाला देण्यात येणाऱ्या अधिकारांमध्ये भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतर घर न सोडल्यास भाडेकरूकडून चौपटीपर्यंत भाडे वसूल करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. भाडेकरू घर पोटभाड्याने देऊ शकणार नाही किंवा इतर कुणाला हस्तांतरित करू शकणार नाही.

– कमलेश गिरी