मुंबई – राज्यात महायुतीचे सरकार अस्तित्वात येऊन आज आठवडा लोटला. पण अद्याप खातेवाटपाचा पेच सुटला नाही. या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार कालपासून दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, महायुतीमध्ये 6 आमदारांमागे 1 मंत्रिपद असा फॉर्म्युला निश्चित झाल्याची चर्चा आहे. असे झाले तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्याचा मोठा फटका बसेल. हे लक्षात घेऊन राष्ट्रवादीने भाजपपुढे 2 मोठ्या मागण्यांचा प्रस्ताव ठेवल्याचा दावा केला जात आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुतीच्या यापूर्वीच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री धरून एकूण 29 मंत्री होते. त्यात भाजप व शिवसेनेचे प्रत्येकी 10, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 9 मंत्र्यांचा समावेश होता. पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये 6 आमदारांमागे 1 मंत्रिपद असा फॉर्म्युला ठरला तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला केवळ 7 मंत्रिपदे मिळू शकतात. यामुळे अजित पवारांपुढे इच्छुक जास्त अन् मंत्रिपद कमी असा प्रश्न उपस्थित राहणार आहे. या स्थितीत अजित पवार आपल्या 2 ज्येष्ठ नेत्यांचा पत्ता कट करण्याची शक्यता आहे.

अजित पवारांनी राष्ट्रवादीला मागील सरकारमध्ये जेवढी मंत्रिपदे मिळाली होती, तेवढीच यावेळी देण्याचा आग्रह धरला आहे. पण त्यांची मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता फार कमी आहे.

वळसे, मुश्रीफांना पुन्हा मंत्रिपद अवघड
सूत्रांच्या माहितीनुसार, 6-1 चा फॉर्म्युला निश्चित झाल्यास फडणवीस सरकारमध्ये दिलीप वळसे पाटील व हसन मुश्रीफ या 2 नेत्यांना पुन्हा संधी मिळणे फार अवघड आहे. एवढेच नाही तर अजित पवारांनाही पुन्हा अर्थमंत्रीपद मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. भाजपने राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या आपल्याकडे ठेवण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे हे खाते राष्ट्रवादीच्या हातातून निसटल्याची चर्चा आहे.

राज्यपालपदासाठीही आग्रही
अजित पवारांना राष्ट्रवादी काँग्रेसची उपस्थिती असलेल्या राज्याचे राज्यपालपद हवे आहे. नागालँड व अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रवादीची उपस्थिती आहे. तिथे पक्षाचे आमदार आहेत. विशेषतः नागालँडमध्ये राष्ट्रवादीचे 7 आमदार आहेत. अरुणाचलमध्येही राष्ट्रवादीचे 3 आमदार आहेत. या दोन्ही राज्यांत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष आहे. त्यामुळे या दोन्हीपैकी एखाद्या राज्याचे राज्यपालपद राष्ट्रवादीला मिळावे असा अजित पवारांचा आग्रह आहे. पण हे सर्वकाही महायुती सरकारमध्ये मंत्रिपदाचा फॉर्म्युला कसा ठरतो? यावर अवलंबून असणार आहे.