हायकोर्टाचा सवाल ः कारवाईचा अहवाल दोन आठवड्यात सादर करा
मुंबई : राज्यातील दृष्काळ परिस्थिवर मात करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या असा सवाल उपस्थित करताना अवकाळी पावसामुळे झालेल्या रब्बी पिकाच्या दुष्काळासंदर्भात राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे.

तसेच दुष्काळ निवारण नियमावलीनुसार गेल्या सहा महिन्यांत केलेल्या कारवाईचा अहवाल दोन आठवड्यात सादर करा, असा आदेशच राज्य सरकारला दिला.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आजही तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.

तर अवकाळी पावसामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाल्याने राज्य सरकारने दुष्काळ घोषीत करून शेतकऱ्यांना पीक विमा व अन्य लाभ द्यावे, अशी मागणी करणारा अर्ज सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी हायकोर्टात दाखल केला आहे.

यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. सतिष तळेकर यांनी राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या रब्बी पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

रब्बी पिकांचा दुष्काळ जाहिर करण्यासंदर्भात नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार 31 मार्च 2020पर्यंत दुष्काळ जाहिर करणे बंधनकारक आहे. परंतु गेल्या सहा महिन्यांत राज्य सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नाही असा, आरोप केला.

राज्य सरकारने हा आरोप फेटाळून लावला. राज्य सरकार साल 2018 च्या सुधारीत दुष्काळ निवारण नियमावलीनुसार काम करत असल्याची माहिती सरकारी वकीलांनी न्यायालयाला दिली.

याची दखल घेत न्यायालयाने आतापर्यंत दुष्काळ निवारण्यासाठी काय योजना राबविल्या, याचा लेखी तपशील दोन आठवड्यात सादर करा, असा आदेश राज्य सरकारला देऊन याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.