पारनेर (प्रतिनिधी) – केंद्र शासनाने लागू केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करा, या मागणीसाठी दीड महिन्यांपासून शांतेतेच्या मार्गाने सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात सर्वोच्च न्यायालयाने चार चार वेळा सुनावले असतानाही केंद्र सरकारने याची कुठलीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाचीही दखल न घेण्याची बाब लोकशाहीसाठी दुर्दैवी आहे, असा टोला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णासाहेब हजारे यांनी केंद्र सरकारला लगावत मग तुमच्यात व इंग्रज सरकारमध्ये काय फरक, असा सवालही उपस्थित केला आहे.

केंद्रात व राज्यांतील विविध घडामोडी व जानेवारीच्या अखेर दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत हजारे म्हणाले, लोकपाल आंदोलनाच्या वेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा याच केंद्र सरकारला फटकारले होते. दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे दीड महिन्यांपासून अहिंसेच्या, शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू असताना केंद्र सरकारने जबाबदारीने तोडगा काढायला हवा होता. थंडीत आंदोलन करणाऱ्या 55 शेतकऱ्यांचा दुर्दैवाने बळी गेले. दिल्लीच्या सीमा बंद असल्याने जनतेचे हाल सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतरही केंद्र सरकार आपल्या दुराग्रहावर ठाम आहे, हे दुर्दैवी आहे. लोकशाहीत सरकार हे जनतेच्या हितासाठी असले पाहिजे. ज्या लोकांसाठी कायदे करायचे, त्यांना विश्वासात घेऊन विधानसभा व लोकसभेत कायदे तयार झाले, तरच ती खरी लोकशाही ठरेल, असे मत हजारे यांनी व्यक्त केले.

राज्यात औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर, मुंबई सेन्ट्रल स्टेशनचे नाव नाना शंकरशेठ, पुण्याचे नाव जिजाऊनगर, तर मिरजेतून मिरज स्टेशनचे नाव अण्णा भाऊ साठेनगर, अहमदनगरचे नाव आंबिकानगर करण्याच्या मागण्या विविध राजकीय पक्ष व संघटनांकडून करण्यात येत असल्याबद्दल विचारले असता हजारे म्हणाले, शहरांच्या नामांतराच्या मागे मतांचा हिशेबाचे राजकारण असल्याचे वाटत आहे. फक्त नामांतराने काय होणार ? ज्या महापुरुषांना, थोरा-मोठ्यांना आपण मानतो. त्यांचे विचार आपण अंमलात आणले पाहिजेत. महापुरुष जे विचार जगले, त्यांनी जो संदेश दिला, ते विचार व्यवस्था परिवर्तनात आले, तरच खऱ्या अर्थाने परिवर्तन होईल, असा विश्वासगी त्यांनी व्यक्त केला.
14 व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीला देण्याचा निर्णय चांगला आहे. चांगल्याला चांगले म्हणले पाहिजे. निधीच्या एक-एक रुपयाचा विनियोग कसा केला, याची माहिती ग्रामसभेला देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची आहे. तसे न करणाऱ्या सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवकाला बडतर्फ करण्याचा अधिकार कायद्याने ग्रामसभेला आहे. त्याबाबत येत्या काळात लोकशिक्षण व लोकजागृतीसाठी आपण पुढाकार घेणार आहोत.

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतीमाल व फळे, भाजीपाला, दूध यांना उत्पादन खर्चावर आधारीत दीडपट हमीभाव मिळावा, कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्ता मिळून संविधानात्मक दर्जा मिळावा, यासाठी दोन वेळा दिलेल्या लेखी आश्वासनांची पूर्तता व्हावी, यासाठी नवी दिल्लीत उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांना प्रत्येकी चार चार पत्रे पाठवली आहेत. तसेच रामलीला मैदानाच्या जागेसाठी पाच पत्रे पाठविली आहेत. मात्र तरीही काहीच निर्णय होत नाही. त्यामुळे जानेवारीच्या अखेरीस आपला उपोषणाचा निर्धार ठाम असल्याचे हजारे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री ठाकरे संवेदनशील

भंडारा येथील घटनेत 10 बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन चौकशीचे आदेश दिले. ही बाब चांगली असून, मुख्यमंत्री ठाकरे हे संवेदनशील आहेत. मुख्यमंत्रिपदावर आल्यानंतर भ्रष्टाचाराचा कोणताही आरोप झाला नाही, अशा शब्दांत हजारे यांनी ठाकरे यांचे कौतुक केले.