मुंबई: मुंबईतील जुन्या आणि धोकादायक ‘पगडी’ इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या इमारतींच्या आड येणारे सगळे अडथळे आता दूर होणार आहेत. महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील ‘पगडी सिस्टीम’ (भाडेकरू पद्धत) टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवे आणि स्पष्ट नियम लागू करणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मुंबईतील जवळपास १३ हजारपेक्षा जास्त रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा: ‘पगडी मुक्त मुंबई’चे लक्ष्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत बोलताना सांगितले की, सरकारचा उद्देश मुंबईला ‘पगडी सिस्टीम’मधून बाहेर काढणे आहे. या नवीन नियमांमुळे भाडेकरू आणि घरमालक (Landlords) दोघांचेही हक्क सुरक्षित राहतील. पगडी किंवा सेस इमारती या मुख्यतः १९६० पूर्वीच्या आहेत आणि त्यांची अवस्था अत्यंत जीर्ण झाली आहे. जुने कायदे आणि न्यायालयीन प्रकरणांमुळे या इमारतींचा पुनर्विकास वर्षानुवर्षे थांबला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, मुंबईत सुमारे १९ हजार पगडी इमारती आहेत, त्यापैकी १३ हजारांहून अधिक इमारती अद्याप बांधल्या गेलेल्या नाहीत. यातील अनेक इमारती राहण्यासाठी धोकादायक बनल्या आहेत. फास्ट-ट्रॅक कोर्टात जुने खटले लवकर मिटणार – पुनर्विकास थांबण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे भाडेकरू आणि मालक यांच्यातील जुने कोर्ट केस आणि वाद आहेत. हे वाद त्वरित निकाली काढण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने विशेष फास्ट-ट्रॅक न्यायालये सुरू केली जाणार आहेत. या कोर्टात पुढील तीन वर्षांत सुमारे २८ हजार जुने खटले निकाली काढण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासूनचे कायदेशीर अडथळे दूर होऊन रखडलेले प्रकल्प वेग घेतील. भाडेकरूंसाठी मोफत घर, विकासकांसाठी मोठी संधी – नवीन नियमांमध्ये भाडेकरूंसाठी वेगळे आणि घरमालकांसाठी वेगळे चटईक्षेत्र निर्देशांक (FSI) सूत्र ठरवले जाणार आहे. गरीब पगडी भाडेकरूंना नवीन घरात कोणताही खर्च न करता घर मिळावे यासाठी सरकार अतिरिक्त FSI सवलत देणार आहे. जर एखाद्या ठिकाणी पूर्ण FSI वापरता आला नाही, तर उर्वरित FSI ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स (TDR) म्हणून दिला जाईल. हा TDR दुसऱ्या ठिकाणी वापरता येणार आहे. या नियमांमुळे विकासकांनाही मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे. ‘एनारॉक ग्रुप’चे अनुज पुरी यांच्या मते, या बदलांमुळे कामाला गती येईल आणि २०३० पर्यंत ४४ हजारपेक्षा जास्त नवी घरे तयार होऊ शकतील. बिल्डरांना चांगला नफा मिळणार असल्याने ते अशा जुन्या आणि किचकट प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार होतील. मालमत्ता दरांवरही परिणाम होण्याची शक्यता – धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या घरांमध्ये वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या लाखो लोकांना आता सुरक्षित आणि मालकीचे हक्काचे घर मिळणार आहे. यामुळे मुंबईतील जुन्या वस्तींचे रूप बदलेल. जेव्हा दक्षिण मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात नवीन घरे उपलब्ध होतील, तेव्हा घरांच्या आणि TDR च्या किमती फार वाढणार नाहीत, यामुळे बाजारात संतुलन टिकून राहील आणि घर खरेदीदारांना जास्त पर्याय मिळतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय मुंबईतील लाखो रहिवाशांना सुरक्षित आणि स्वतःच्या मालकीचे घर मिळवून देण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पगडी सिस्टीम म्हणजे काय ? “पगडी सिस्टीम” म्हणजे महाराष्ट्रासह काही राज्यांत पूर्वी प्रचलित असलेली जुनी भाडेव्यवस्था, ज्यात इमारतमालक (Landlord) आणि भाडेकरू यांच्यात खास प्रकारचे आर्थिक नाते तयार होते. पगडी सिस्टीममध्ये भाडेकरू इमारतमालकाला एकदाच मोठी रक्कम “पगडी” म्हणून देतो. या बदल्यात त्याला त्या घरात किंवा दुकानात अत्यंत कमी भाड्याने, अनेकदा पिढ्यान्-पिढ्या राहण्याचा हक्क मिळतो. भाडे अतिशय कमी असल्याने इमारतमालकाचा मोठा फायदा पगडीमधूनच होत असे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील भाडे नियंत्रण कायद्यांमध्ये अनेक बदल झाल्यानंतर पगडी सिस्टीम हळूहळू कमी झाली असली तरी अजूनही काही जुन्या इमारतींमध्ये ती अस्तित्वात आहे.
