पुणे  -“पायरसी’विरुद्ध लढा देण्यासाठी तसेच चित्रपट उद्योगाला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले. तब्बल 40 वर्षांनी ही सुधारणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी हे विधेयक मांडले होते. मात्र, नक्की यामध्ये काय सुधारणा केली हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे.

दि. 20 जुलै 2023 रोजी राज्यसभेमध्ये हे विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यावर चर्चा झाल्यानंतर दि. 27 जुलै 2023 रोजी ते मंजूर करण्यात आले. या कायद्याचे उल्लंघन केले, तर किमान तीन महिन्यांचा तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा आहेच. परंतु आर्थिक दंड हा लेखापरीक्षणानुसार चित्रपट निर्मिती खर्चाच्या पाच टक्के रकमेइतका दंड अशी वाढवता येण्याची तरतूद यामध्ये आहे.

कायद्यातील महत्त्वाच्या सुधारणा आणि काही तरतुदी…

• चित्रपटांचे बेकायदेशीर रेकॉर्डिंग आणि प्रदर्शन करण्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न. तसेच इंटरनेटवर या चित्रपटांचेबेकायदेशीरपणे प्रक्षेपण करून “पायरसी’ करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्याची उपाययोजना.
• चित्रपटाच्या सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी “केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन महामंडळा’च्या प्रमाणपत्र प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न. तसेच चित्रपटांच्या प्रमाणीकरणाच्या वर्गीकरणात सुधारणा घडवून आणते.
• सिनेमॅटोग्राफ कायद्याला विद्यमान कार्यकारी आदेश, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि इतर संबंधित कायद्यांशी सुसंगत करण्याचा प्रयत्न करते.
• कोणत्याही चित्रपटाच्या “पायरेटेड’ कॉपी, अनधिकृत कॉपी तसेच या कॉपीचे ऑनलाइन प्रसारण आणि प्रदर्शन रोखण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी समाविष्ट
• वय-आधारित प्रमाणन महत्त्वाचे असून प्रमाणीकरणाच्या वय आधारित “मार्कर’ची शिफारस करण्यात आली आहे. याचा अर्थ पालक किंवा पालकांनी त्यांच्या मुलांनी असा चित्रपट पाहावा की नाही, याचा विचार करावा.
• सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) च्या प्रमाणपत्रांच्या शाश्‍वत वैधतेसाठी केवळ 10 वर्षांसाठी प्रमाणपत्र वैधता कायद्यातील निर्बंध हटवणे.
• टीव्ही प्रसारणासाठी संपादित चित्रपटाचे पुन:प्रमाणीकरण, कारण केवळ प्रतिबंध नसलेले सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणीतील चित्रपट दूरचित्रवाणीवर दाखवले जाऊ शकतात.