नवी दिल्ली – सध्या देशभरात ईडीची जोरदार कारवाई सुरु आहे. अशात अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की, जप्त केलेल्या रोकड, दागिने आणि मालमत्तेचे ईडी काय करते? याबाबत जाणून घेऊ.. ईडी अधिकारी एखाद्याकडून जप्त केलेली रक्कम सोबत घेऊन जातात. त्यापैकी जी रक्कम न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करावी लागते ती सीलबंद कव्हरमध्ये ठेवली जाते. उर्वरित रक्कम केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा केली जाते.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ठरवले जाते की, त्या रकमेचे काय करायचे. जप्त केलेली रोकड किंवा इतर मालमत्ता बेकायदेशीरपणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने मिळवण्यात आल्याचे तपास यंत्रणेला न्यायालयात सिद्ध करावे लागते. जर एजन्सी हे सिद्ध करू शकली नाही, तर तिला जप्त केलेली संपूर्ण रक्कम परत करावी लागेते. त्याच वेळी, एजन्सीने सिद्ध केल्यास, सरकार संपूर्ण रक्कम स्वतःकडे ठेवू शकते किंवा काही दंड आकारून परत त्या व्यक्तीकडे हस्तांतरीत करू शकते.

त्याचप्रमाणे, प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा 2002 च्या कलम 5(1) अंतर्गत मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार ईडीला आहे. मालमत्तेची जप्ती न्यायालयात सिद्ध झाल्यानंतर, ही मालमत्ता पीएमएलए कलम 9 अंतर्गत सरकारच्या ताब्यात जाते. जेव्हा ईडी एखाद्याची मालमत्ता जप्त करते, तेव्हा त्यावर एक बोर्ड लावला जातो, ज्यावर लिहिलेले असते की ही मालमत्ता खरेदी-विक्री किंवा वापरता येणार नाही.

अनेक प्रकरणांमध्ये, घर आणि व्यावसायिक मालमत्तेच्या वापरासाठी सूट देखील आहे जेव्हा ते अॅटॅच केले जातात. पीएमएलए अंतर्गत, ईडी जास्तीत जास्त 180 दिवसांच्या कालावधीसाठी म्हणजे 6 महिन्यांसाठी मालमत्ता अॅटॅच करू शकते. जर तोपर्यंत ईडी कोर्टात अटॅचमेंट कायदेशीर करण्यास सक्षम नसेल, तर 180 दिवसांनंतर मालमत्ता स्वतःहून सोडली जाईल, म्हणजेच ती यापुढे अॅटॅच केली जाणार नाही.

काय आहेत ईडीचे अधिकार?

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील चंद्र प्रकाश पांडे यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या माहितीनुसार, “ईडीला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट 2002 अंतर्गत मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे. तपास यंत्रणा ज्या कायद्यान्वये काम करते, त्या कायद्यानुसार तिला छापा टाकण्याचा, जप्त करण्याचा आणि जप्त केलेला माल गोदामात जमा करण्याचा अधिकार आहे.

छाप्यात अनेक गोष्टी जप्त केल्या जाऊ शकतात. यामध्ये कागदपत्रे, रोख रक्कम आणि दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तू सापडतात. छाप्यात जप्त केलेल्या वस्तूंचा पंचनामा करण्यात येतो. त्यानंतर पंचनाम्यावर दोन स्वतंत्र साक्षीदारांची स्वाक्षरी केली जाते. ज्या व्यक्तीचा माल जप्त करण्यात आला आहे, त्याची स्वाक्षरीही असते. पंचनामा तयार झाल्यानंतर जप्त केलेला माल केस प्रॉपर्टी बनतो.