14 शासकीय भिक्षेकरी स्वीकार गृहावर दरवर्षी होतोयं 76 लाख रुपये खर्च

---

महिला व बाल विकास आयुक्तालयाकडून माहिती अधिकारात प्रकार उघड

---

पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये शेकडो भिकारी असताना नोंद केवळ सातजणांची

सांगवी – शहरातल्या चौकाचौकांत, सिग्नलवर, रेल्वे स्थानक, बस थांब्यावर, मंदिरांच्या बाहेर हजारो भिक्षेकरी भिक्षा मागताना दिसून येत आहेत. परंतु महाराष्ट्र शासनाला केवळ 499 भिक्षेकरी सापडले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम 1959 अंतर्गत महिला व बालविकास विभागांतर्गत महाराष्ट्रात एकूण 14 शासकीय भिक्षेकरी स्वीकार गृह आहेत. त्यात केवळ 499 भिक्षेकरी आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र शासन आर्थिक वर्षात त्यांच्यासाठी 76 लाख 3807 रुपये खर्च करत असल्याची, माहिती महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय यांनी माहितीच्या अधिकारात दिली आहे.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरात शासनाला केवळ सातच भिक्षेकरी मिळून आले आहेत. प्रशासन आणि भिक्षेकरी स्वीकार गृह प्रमाणिकपणे काम करत नसल्याने आज हजारो भिक्षेकरी भीक मागताना दिसून येत आहेत. महिला व बाल विकास आयुक्तलयांतर्गत लाखो रुपयांचा निधी भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रला दिला जातो; मात्र त्या निधीचे काय केले जाते हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे.

मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेला महिला व बाल विकास आयुक्तालय यांनी माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीप्रमाणे, महाराष्ट्रामध्ये भिक्षा प्रतिबंधक अधिनियम 1959 अंतर्गत महिला व बालविकास विभागांतर्गत महाराष्ट्रात एकूण 14 शासकीय भिक्षेकरी स्वीकार गृह आहेत.
महिला व बालविकास विभागांतर्गत भिक्षेकरी गृह या शासकीय संस्था यांना शासनाने 2015 ते 2020 या आर्थिक वर्षांमध्ये दरवर्षी 76 लाख 3807 रुपये निधी दिलेला आहे. 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत शासकीय भिक्षेकरी गृहामध्ये एकूण 499 एवढ्याच भिक्षेकऱ्यांची नोंद आहे. त्यात पुरुष 461 आणि महिला 38 आहेत.

मानवी हक्काच्या दृष्टीने व भिक्षेकऱ्यांना वाईट पद्धतीने जीवन जगायला लागू नये म्हणून शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये भिक्षेकरी स्वीकार केंद्र चालू केले आहे. महिला व बाल विकास आयुक्तालय आणि पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन भिक्षेकरी सुधार स्वीकार केंद्राच्या माध्यमातून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी आहे.

माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण राज्यात केवळ 499 भिक्षेकरी सापडले असून त्यांच्यावर 76 लाख 3,807 रुपये खर्च केल्याचे दाखवण्यात आले आहे.

– विकास कुचेकर, अध्यक्ष, मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्था

अशासकीय संस्थांनी भिक्षेकरी स्वीकार केंद्र अनेक ठिकाणी सुरू केली आहेत. भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रावर श्‍वेतपत्रिका काढायला हवी आणि त्यात शासकीय व अशासकीय संस्था या सर्वांवर एकूण किती खर्च झाला आहे, याचे विश्‍लेषण केल्यास मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचे उघड होईल.
– अण्णा जोगदंड, संचालक, मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्था.