नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आजपासून २१ नोव्हेंबरपासून लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहिता आणि २९ जुन्या कामगार कायद्यांच्या सुसूत्रीकरणामुळे (Rationalisation) देशातील प्रत्येक कामगाराला ‘प्रतिष्ठा’ मिळेल, असा दावा कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने केला आहे. विशेषतः महिला कर्मचाऱ्यांसाठी हे बदल महत्त्वाकांक्षी आणि दिशादर्शक ठरले आहेत. महिला कामगारांसाठी नवीन कायद्यांत काय? नवीन कामगार संहितांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, ज्यायोगे त्यांना कामाच्या ठिकाणी अधिक समानता, सुरक्षा आणि संधी मिळतील. रात्रीच्या कामाची संधी आणि वेतनात समानता – -महिलांना आता त्यांच्या संमतीने आणि आवश्यक सुरक्षा उपायांसह, सर्व प्रकारच्या आस्थापनांमध्ये (भूगर्भातील खाणकाम आणि अवजड यंत्रसामग्रीसह) रात्रीच्या वेळी काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. -लिंगाधारित भेदभावाला कायद्याने मनाई करण्यात आली आहे. ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या तत्त्वाची अंमलबजावणी सुनिश्चित केली गेली आहे. -उच्च पगार असलेल्या नोकरीच्या भूमिकांमध्ये महिलांना अधिक समान संधी मिळतील, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सुरक्षा आणि कल्याणकारी उपाय – -रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी सुरक्षित वाहतूक, सीसीटीव्ही पाळत आणि इतर सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. -रात्रीच्या शिफ्टसाठी महिला कर्मचाऱ्यांची लेखी संमती घेणे आवश्यक आहे. तसेच, ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट वेतन सुनिश्चित केले आहे. -महिला कर्मचाऱ्यांसाठी कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये सासू-सासऱ्यांना (Parents-in-law) समाविष्ट करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आश्रितांचे कवच अधिक समावेशक होईल. -तक्रार निवारण समित्यांमध्ये महिलांचे अनिवार्य प्रतिनिधित्व ठेवण्याची आवश्यकता नमूद करण्यात आली आहे. कामगार संहितेची उद्दिष्ट्ये – कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या मते, हे कायदे स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात (१९३०-१९५० च्या दशकात) तयार केलेल्या जुन्या कायद्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ‘एक्स’ वर पोस्ट करत म्हटले आहे की, “आजपासून नवीन कामगार संहिता देशभरात लागू झाल्या आहेत. हे सुधारणा फक्त सामान्य बदल नाहीत, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामगारांच्या कल्याणासाठी उचललेले एक मोठे पाऊल आहे. हे नवीन कामगार सुधारणा ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’च्या ध्येयाला नवी गती देतील.” भारतीय कामगार संहितेचे ठळक मुद्दे – किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा: सर्व कामगारांसाठी वेळेवर किमान वेतनाचा अधिकार आणि सामाजिक सुरक्षा कवच (पीएफ, ईएसआयसी, विमा) मिळेल, यात ‘गिग’ आणि ‘प्लॅटफॉर्म’ कामगारांचाही समावेश आहे. नियुक्ती पत्र: सर्व कामगारांना नियुक्ती पत्र (Appointment Letter) देणे आता अनिवार्य आहे, ज्यामुळे नोकरीची सुरक्षा सुनिश्चित होईल. ग्रॅच्युइटी: निश्चित-मुदतीच्या (Fixed-term) कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीसाठीची पात्रता पाच वर्षांऐवजी आता एका वर्षानंतर उपलब्ध होईल. आरोग्य तपासणी: ४० वर्षांवरील कामगारांना विनामूल्य वार्षिक आरोग्य तपासणी अनिवार्य केली गेली आहे.
