उच्च न्यायालयाची रिझर्व्ह बॅंकेला विचारणा
मुंबई : घोटाळेबाज पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेच्या (पीएमसी) ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना केली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायलयाने रिझर्व्ह बॅंकेकडे सोमवारी केली.

न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि आर. आय छगला यांच्या खंडपीठापुढे बॅंक ठेवीदाराच्या वतीने रिझर्व्ह बॅंकेने ठेवी काढण्यावर लादलेल्या निर्बंधाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात आरबीआय काय करत आहे हे फक्त जाणून घ्यायचे आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. बॅकेच्या सर्व व्यवहारांच्या प्रश्‍नाची आरबीआयला माहिती आहे. आरबीआय ही बॅंकाची बॅंक आहे, त्यांच्याकडे अशा प्रश्‍नातले तज्ज्ञ नियुक्त असतात. आम्हाला तुमच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याची किंवा ते कमी करण्याची इच्छा नाही, असे न्यायलयाने स्पष्ट केले.

अशा आर्थिक पेचप्रसंगात न्यायलय नव्हे तर आरबीआय हेच न्यायाधिश असतात. आरबीआयने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करावे अआणि याबाबतची पुढील सुनावणी 11 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. मात्र, न्यायलयाने ठेवीदारांना कोणताही अंतरीम दिलासा दिला नाही.

या प्रकरणातील एकाने लॉकर्स खोलू देण्याची परवानगी मागितली होती. ती नाकारताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, न्यायलय अशी परवानगी देऊ शकत नाही. आरबीआयला कारवाई करण्यापासून आम्ही किंवा अन्य कोणी कसे रोखू शकेल? आरबीआयने बॅंकेपासून दूर रहा असे सांगितले असेल तर तसे करा. ठेवीदारांची इच्छा असेल तर ते बॅंकेवर खटला दाखल करू शकतात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

वेगवेगळ्या याचिका दाखल करून वकीलांनी ठेवीदारांना न्यायलय मदत करेल, अशी खोटी आशा दाखवू नये. न्यायलय हे जादूगार नाही. त्यामुळे ठेवीदारांना सध्या खोटी आशा दाखवता येणार नाही, असे न्या. धर्माधिकारी म्हणाले.