दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करा मुंबई- राज्यातील दृष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या, असा सवाल उपस्थित करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारला आणि दोन आठवड्याची मुदत उच्च न्यायालयाने दिली. तसेच दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सध्या तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाचा पाणीसाठा कमी आहे. त्यामुळे सरकारने “रब्बी’ दुष्काळ घोषित करून शेतकऱ्यांना पीक वीमा व अन्य लाभ द्यावे, अशी मागणी करणारा अर्ज सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी हायकोर्टात दाखल केला आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनवणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. अनिल साखरे यांनी राज्यात रब्बीचा दुष्काळ जाहिर करण्यात आला असून विदर्भ-मराठवाड्यामधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या छावण्या जूनपर्यंतच सुरू ठेवण्यात येणार होत्या. मात्र मान्सूनचे लांबलेले आगमन पाहता लवकरच याबाबत बैठक होणार असून आवश्यकता भासल्यास त्या जुलैपर्यंत सुरू ठेवण्याचा विचार राज्य सरकार करित आहे. त्याबाबत पुढील मंत्रीमंडळाच्या बैठकित निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने आतापर्यंत दुष्काळ निवारण्यासाठी काय योजना राबविल्या, याचा लेखी तपशील दोन आठवड्यात सादर करा, असा आदेश राज्य सरकारला देऊन याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.
