सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

नवी दिल्ली : मुंबईत 1992-1993 साली झालेल्या दंगलींची चौकशी करणाऱ्या श्रीकृष्ण आयोगाने ठपका ठेवलेल्या पोलिसांवर काय कारवाई केली ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला केला आहे. न्या. बी.एन. श्रीकृष्ण यांनी या दंगलींच्या चौकशीचा अहवाल 1998 साली राज्य सरकारला सादर केला.

मात्र त्या अहवालामध्ये करण्यात आलेल्या शिफारसींची अंमलबजवणी करण्यास राज्य सरकारने सातत्याने निष्क्रीयताच दाखवली. या अहवालातील शिफारसींची तत्वतः आणि व्यवहारातही कोणतीही अंमलबजावणी केली गेली नाही, असेही सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले आहे. या चौकशी अयोगाने ठपका ठेवलेल्या प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याचा स्वतंत्र उल्लेख करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कोणती कारवाई केली. तसेच ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली गेली, त्यांचीही स्वतंत्र माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्या. आर.एफ नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

न्यायालयाचे आदेश पाळले गेले नाहीत, हे लक्षात घेऊन, चार आठवड्यांच्या कालावधीत या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना राज्याच्या गृह सचिवांना करण्यात आली असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रामध्ये पीडीतांना देन्यात आलेल्या नुकसान भरपाईचा तपशीलही नमूद करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालात केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात 1998 पासून अनेक याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत. त्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.

डिसेंबर 1992 ते जानेवारी 1993 दरम्यान मुंबईत झालेल्या दंगलींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला होता. महाराष्ट्रात कॉंग्रेसचे सरकार असताना हा आयोग स्थापन केला गेला होता आणि शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार 1995 मध्ये सत्तेत आल्यावर 1996 मध्ये या आयोग बंद केला गेला.

तथापि, मार्च 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या संदर्भाने या आयोगाची 1996 मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. श्रीकृष्ण आयोगाचा अहवाल 1998 च्या एप्रिलमध्ये सादर केला गेला. त्यामध्ये काही राजकीय नेते आणि पोलीस अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला गेला होता.