विद्यार्थ्यांना तंबाखूच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न

पुणे – विद्यार्थ्यांना तंबाखूच्या विळख्यातून बाहेर काढून त्यांना तंबाखूमुक्‍त वातावरण मिळावे यासाठी राज्यात सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये तंबाखूमुक्‍त शाळा धोरण-2020 राबवावे लागणार आहे. याबाबत राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने नुकतेच आदेश काढले.

तंबाखूमुळे होणाऱ्या अकाली मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तंबाखू हा कॅन्सर, मधुमेह, हृदयरोग या आजारासाठी प्रमुख कारणीभूत घटक आहे. भारतात तंबाखूमुळे दरवर्षी 13 लाख लोक मृत्यूमुखी पडतात. आजच्या स्थितीला 27 कोटी लोक तंबाखूच्या विळख्यात सापडले आहेत. ग्लोबल युथच्या 2009 च्या सर्व्हेनुसार भारतात 13 ते 15 वयोगटातील 14.6 टक्‍के विद्यार्थी तंबाखू सेवनाच्या आहारी गेले आहेत. शासनाने तंबाखू नियंत्रणासाठी वेळोवेळी विविध उपाययोजना करून काही प्रमाणात तंबाखूचा प्रचार, प्रसार व वापरास आळा घातला आहे. केंद्र शासनाच्या आरोग्य मंत्रालयाने तंबाखूमुक्‍त शैक्षणिक संस्था धोरण-2020 अंतर्गत नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.

शैक्षणिक संस्थेने आपल्या कर्मचारी व विद्यार्थ्यांमधून तंबाखू निरीक्षक नियुक्‍त करणे गरजेचे आहे. आरोग्य व फिटनेस दूतांनाही तंबाखू मॉनिटर म्हणून नियुक्‍त करावे लागणार असून फलकावर तंबाखू मॉनिटर्सची नावे, पदनाम, संपर्क क्रमांक नमूद करावे लागणार आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणारी दुकान शैक्षणिक संस्थेच्या 100 यार्ड परिसरात नसावे.

शैक्षणिक संस्थेच्या आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ वापराचा कोणताही पुरावा असू नये. नियमांचा भंग झाल्यास राष्ट्रीय क्कीट लाईनच्या हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदविता येणार आहे. दंड लादण्याचा अधिकार शैक्षणिक संस्थांच्या प्रमुखांना असणार आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री थांबविण्यासाठी व्यवस्थापन समितीने स्थानिक प्रशासन व पालकांच्या सहाय्याने प्रयत्न करावे लागणार आहे. राज्य व जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्ष हे शिक्षण विभागाच्या मदतीने शैक्षणिक संस्थांच्या शैक्षणिक कॅलेंडरमध्ये तंबाखू नियंत्रण उपक्रमाचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करतील.

शिक्षण आयुक्त, माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण संचालक यांनी सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून तंबाखूमुक्त अभियान राबविण्याबाबत शाळांच्या मुख्याध्यापकांना आवश्‍यक त्या सूचना द्याव्यात, असे शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी आदेशात नमूद केले आहे.