कोलकाता :- प. बंगालच्या पंचायत निवडणुकीत 274 जागांसाठी मतदान होणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी 15 जून रोजी अंतिम मुदत होती. मात्र या निवडणुकीच्या संदर्भात कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिका पाहुन उच्च न्यायालयही बुचकळ्यात पडले आहे. चकित झालेल्या न्यायाधीशांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडून याबाबत अहवाल आता मागवला आहे.

10 ग्राम पंचायती, 30 पंचायत समिती आणि 3 जिल्हा परिषदांसाठी निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक घेतली जाते आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत एक आठवड्यापूर्वीच संपली आहे. मात्र आता असे चित्र समोर आले आहे की या सर्व जागांवर तृणमूल कॉंग्रेसचेच उमेदवार बिनविरोध विजयी होणार आहेत. त्याचे कारण म्हणजे विरोधी पक्षांच्या एकाही उमेदवाराने किंवा अपक्षाने यातील एकाही जागेसाठी आपला निवडणूक अर्ज दाखल केलेला नाही.

मुख्य न्यायाधीश शिवगनानम आणि न्या. अजय कुमार गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर जेंव्हा ही याचिका आली तेंव्हा दोघेही गोंधळले. 274 जागांसाठी निवडणूक होते आहे आणि यापैकी एकाही ठिकाणी तृणमूलच्या व्यतिरिक्त उमेदवार नाही, हा काय प्रकार आहे असा प्रश्‍न त्यांना पडला.

त्यांनी याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे विचारणा केली असून त्यांच्याकडून सोमवार पर्यंत उत्तर मागवले आहे. इतक्‍या जागांवर विरोधात एकही उमेदवार नसणे हा अत्यंत गंभीर प्रकर असून त्यात तिसरा पक्ष म्हणजे निवडणूक आयोगाला सहभागी करून घेतल्याशिवाय पुढची सुनावणी होऊ शकत नाही.

गेल्यात आठवड्यात याच न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीश अमृता सिन्हा यांच्या न्यायालयातही एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना निवडणुकीचा अर्जही दाखल करू दिला जात नसल्याचा आरोप त्या याचिकेत करण्यात आला होता.

निवडणूक अधिकारीच अर्जांत छेडछाड करत असल्याचा आरोपही त्यात करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्य निवडणूक आयोग या प्रकरणाची चौकशी करू शकणार नाही असे नमूद करत न्यायालयाने सीबीआयमार्फत चौकशी केली जाण्याचे आदेश दिले होते.