West Bengal Election: उद्या होणाऱ्या मतमोजणीच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी मतमोजणी प्रक्रियेसंदर्भात गंभीर आरोप केले आहेत. सोशल मीडियावर स्क्रीनशॉट शेअर करत अधिकारी यांनी हा दावा केला आहे. त्यांनी याविषयी बोलताना,”मतमोजणीच्या कर्तव्यावर असलेले अनेक अधिकारी त्यांच्या नेमणुकीशी संबंधित माहिती देत आहेत. भाजप नेत्याच्या मते, हे अधिकारी त्यांच्या विभागातील संघटना किंवा संस्थांना त्यांच्या कर्तव्याचे ठिकाण, पद आणि जबाबदाऱ्या यांसारखी माहिती देत आहेत.”असे त्यांनी म्हटले. सुवेंदू अधिकारी यांनी असेही म्हटले आहे की, काही स्प्रेडशीट आणि याद्या फिरत आहेत, ज्यामध्ये अधिकारी स्वेच्छेने किंवा दबावाखाली त्यांच्या निवडणूक कर्तव्यांशी संबंधित माहिती नोंदवत आहेत. या माहितीत मतमोजणी प्रक्रियेतील त्यांच्या भूमिकेचाही समावेश आहे. सुवेंदू अधिकारी यांच्या मते, हे निवडणूक नियमांचे गंभीर उल्लंघन आहे आणि यामुळे अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यांचा विश्वास आहे की, जर एखाद्या अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीची माहिती राजकीय विचारसरणी असलेल्या संघटनांपर्यंत पोहोचली, तर त्यामुळे त्यांच्यावर दबाव आणला जाऊ शकतो किंवा त्यांना प्रभावित करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. West Bengal Election: यामुळे बंगालच्या निवडणुकीच्या निकालांच्या निष्पक्षतेवर परिणाम West Bengal Election: बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी असेही म्हटले आहे की, मतमोजणी प्रक्रियेची निष्पक्षता ही अधिकाऱ्यांच्या तैनातीसंबंधीची माहिती गोपनीय ठेवण्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. जर ही गोपनीयता भंग झाली, तर निकालांच्या निष्पक्षतेवर परिणाम होऊ शकतो. इतकेच नव्हे तर, त्यांनी अशी चिंता व्यक्त केली की, मतमोजणी प्रक्रियेदरम्यान एका विशिष्ट पक्षाला फायदा व्हावा यासाठी काही संघटनांकडून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा हा एक प्रयत्न असू शकतो. निवडणूक आयोगाच्या हस्तक्षेपाची मागणी West Bengal Election: या आरोपांच्या आधारे, शुभेंदू अधिकारी यांनी निवडणूक आयोग आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. त्यांनी मागणी केली की, अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मतमोजणीच्या कर्तव्याशी संबंधित कोणतीही माहिती कोणत्याही संघटना किंवा संस्थेशी शेअर न करण्याच्या कडक सूचना देण्यात याव्यात. त्यांनी अशी संवेदनशील माहिती गोळा करणाऱ्या संघटनांची चौकशी करण्याचीही मागणी केली.
