पश्‍चिम बंगालमधील निवडणूक निकाल लागल्यानंतर तेथील जनतेने जो कौल दिला आहे, तो शिरसावंद्य मानून आता तेथे केंद्र व राज्य सरकार निमूटपणे कामाला लागेल असे वाटले होते, पण अजूनही तेथे भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या संघर्षातून रोज नवीन पेच उभा राहात आहे, हे पाहणे मात्र दुःखदायक आहे. 

आज केंद्र सरकारने सीबीआय आणि केंद्रीय सुरक्षा पथके पाठवून पश्‍चिम बंगालच्या दोन मंत्र्यांना अटक केली आहे. अचानक झालेला हा प्रकार अवाक करणारा आहे. ही कारवाई करताना तेथे कोणतेही संकेत पाळले गेले नाहीत की, ज्यांना अटक करण्यात आली आहे त्यांना कोणतीही नोटीस पाठवण्यात आली नाही, असा आरोप होतो आहे. केंद्र सरकारने ही बेकायदेशीर कारवाई केल्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी शांत बसणे शक्‍यच नव्हते. त्याही थेट सीबीआय कार्यालयात गेल्या आणि त्यांनी तेथे मोठाच गहजब माजवला. मलाही अटक करा, असा आग्रह धरीत त्यांनीही आक्रमक रूप धारण केले. 

थेट राज्याच्या मुख्यमंत्रीच कार्यालयात आल्याने सीबीआयचे अधिकारीही क्षणभर अवाक झाले असतील. बरीच आदळआपट केल्यानंतर सुमारे पाऊण तासाने मुख्यमंत्री बॅनर्जी तेथून निघून गेल्या. सीबीआयने आज ज्या दोन मंत्र्यांना त्यांच्या घरातून अटक केली त्यांची नावे फिरहाद हकीम आणि सुब्राता बॅनर्जी अशी आहेत. त्यांना सुमारे पाच वर्षांपूर्वीच्या नारदा स्टिंग ऑपरेशन आणि टेप प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्यासमवेत तृणमूलच्या अन्य दोन महत्त्वाच्या नेत्यांनाही केंद्र सरकारच्या आदेशाने अटक करण्यात आली आहे. 

पश्‍चिम बंगालच्या मंत्र्यांना अटक करायची असेल तर केंद्रीय यंत्रणांनी पश्‍चिम बंगाल विधानसभेच्या अध्यक्षांची अनुमती घ्यायला हवी होती. पण त्यांनी ती घेण्याऐवजी राज्यपालांकडून अनुमती घेऊन ही कारवाई केली आहे. मंत्री म्हणून मी त्यांना शपथ दिली असल्याने तशी कारवाई करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे अशी अजब भूमिका राज्यपालांनीही घेतली आहे. साहजिकच मंत्र्यांच्या अटकेची बातमी कोलकात्यात वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर सारे निर्बंध झुगारून तृणमूलचे समर्थक तिकडे हजारोंच्या संख्येने धावले आणि त्यांनी सीबीआय ऑफिसला घेराव घालून दगडफेक केली. त्यामुळे त्यांच्यावर लाठीमार करण्याची वेळ पोलिसांवर आली. 

सीबीआय ऑफिस समोर आज हा मोठाच राडा झाला. त्याला केंद्र सरकारच कारणीभूत ठरले आहे. त्यांनी आक्रस्ताळीपणाने ही कारवाई करणे योग्य नव्हते. पण नसानसात केवळ राजकारण आणि खुनशीपणा असल्यानेच ऐन कोविड काळाचेही भान न ठेवता केंद्राने हा आततायीपणा केला त्यामुळे हे सारे विचित्र पडसाद उमटले. काल ममता बॅनर्जी यांनी करोना काळातील लॉकडाऊनचे नियम तोडून धरणे आंदोलन करणाऱ्या भाजपच्या चार आमदारांना अटक केल्याने त्याचा सूड अमित शहा यांनी आज असा उगवला आहे, असे दिसते आहे.

ममतांनीसुद्धा या आमदारांच्या अटकेचे आदेश न देता त्यांना तेथून नुसते हुसकावून लावले असते तरी भागत होते, पण त्याही काही वेळा आक्रस्ताळी भूमिका घेतात त्यावर केंद्रातील आक्रस्ताळी सत्ताधीशांकडूनही तशाच कृतीने उत्तर दिले जाते. त्यातून असे प्रकार घडतात. पण आज संपूर्ण देश करोनाच्या विळख्यात सापडलेला असताना आणि सामान्य लोकांची अक्षरश: ससेहोलपट सुरू असताना त्याकडे लक्ष देण्याचे सोडून मागची कोणती तरी प्रकरणे उकरून काढून एखाद्या राज्य सरकारशी असे राजकीय सूडबुद्धीने वागणे केंद्र सरकारलासुद्धा शोभणारे नाही. 

दोन पक्षांच्या राजकीय संघर्षात सरकारी यंत्रणांनाही सामील करून घेऊन देशातील सारे वातावरणच अशा तऱ्हेने खराब केले जाणार असेल, तर कोणाचाच कोणाला पायपोस राहणार नाही याचे भान केंद्र सरकारने ठेवायला हवे होते. ममतांच्या सरकारने आपल्या पक्षाच्या चार आमदारांवर करोना निर्बंध मोडल्याच्या कारणावरून अटकेची कारवाई केली असेल, तर त्याकडे सध्या कानाडोळा करता आला असता. त्याचा हिशेब नंतर कधीतरी चुकता करता आला असता, पण केंद्र सरकारने ते केले नाही. 

केंद्र आणि राज्य सरकारमधील सत्ताधारी पक्षांचा हा संघर्ष आता रोजच या थराला जाणार असेल तर कोणत्याच सरकारला त्यांचे जनहिताचे काम करणे शक्‍य होणार नाही याचे भान त्यांनी ठेवायला नको काय, असा प्रश्‍न साहजिकच उभा राहतो. पण सगळेच राजकारण आता नासले आहे. आपण सत्ताधारी आहोत, समाजातील शांततेचे वातावरण कायम ठेवणे आणि सध्याचा जो करोना महामारीचा मूळ प्रश्‍न आहे त्याकडे पूर्ण लक्ष केंद्रित करणे याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. 

लोकांचे काहीही झाले तरी चालेल पण, आपण आपल्या राजकीय खेळ्या आणि कुरघोड्या चुकवायच्या नाहीत या बेजबाबदारपणातून ही सत्ताधारी मंडळी अशीच वागत राहिली, तर त्याचे परिणाम देशातील अन्यही राजकीय व्यवस्थेवर पडत राहतील आणि अन्यत्रही अशाच स्वरूपाची कृती करण्याचे प्रकार होऊ लागतील याचे भान जबाबदार राज्यकर्त्यांना असायलाच हवे. 

आता आंध्र प्रदेशसारख्या छोट्या राज्याचे सत्ताधारीही अमित शहा शैलीचे राजकारण करू लागले असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडूनही आपल्या विरोधकांवर थेट अटकेची कारवाई होऊ लागली आहे. सगळा देशच अशा सूडबुद्धीच्या राजकारणाची कास धरत असेल तर अराजक माजायला फार वेळ लागणार नाही. पण देशातील वातावरण खराब होऊ द्यायचे नाही, राजकीय संस्कृती नासवायची नाही याचे हे आज कोणाच्याच खिजगणतीत राहिलेले नाही. 

केंद्र सरकारने नुकताच पश्‍चिम बंगालमधील भाजपच्या 74 आमदारांना केंद्रीय सुरक्षा पथकांचे संरक्षण देण्याचा अजब निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारचा अजब निर्णय घेण्याचा प्रकार देशात पहिल्यांदाच घडला आहे. मुळात आपल्या पक्षाच्या आमदारांसाठी एखाद्या राज्यात असुरक्षित वातावरण निर्माण झाले असेल, तर त्याला आपल्याच राजकीय संस्कृतीची ध्येयधोरणे कारणीभूत आहेत हे सध्याच्या केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनीही लक्षात घ्यायला हवे. प्रचलित संघराज्य पद्धतीच्या चौकटीत केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय असते, हेही समजून घेण्याची गरज असून केंद्र सरकारकडेच याची अधिक जबाबदारी आहे. 

पण अतिआक्रमक भूमिकेतून त्यांनी सगळीकडेच अस्थिरता आणि अविश्‍वासाचे वातावरण तयार करून ठेवले आहे, असे नाईलाजाने नमूद करावे लागते. निदान आता तरी पश्‍चिम बंगालचा राजकीय संघर्ष थांबवून केंद्र व राज्य सरकारने आपापसातील सलोखा कायम ठेवून आपली सारी शक्‍ती करोना महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी खर्च करावी, असे सुचवावेसे वाटते.