नवी दिल्ली – भारताकडून तब्बल 28 हजार कोटी रूपयांच्या शस्त्रास्त्रांची आणि लष्करी सामग्रीची खरेदी केली जाणार आहे. त्यासाठीच्या प्रस्तावांना संरक्षण मंत्रालयाने गुरूवारी मंजुरी दिली. चीनी कुरापतींमुळे सीमेवर तणावाची स्थिती कायम असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या पाऊलाला मोठे महत्व आहे.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण खरेदी परिषदेच्या बैठकीत सात प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. त्यातील 27 हजार कोटी रूपयांचे सहा प्रस्ताव देशांतर्गत उद्योगांकडून खरेदी करावयाच्या शस्त्रास्त्रे आणि सामग्रीशी निगडीत आहेत.

त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया या केंद्र सरकारच्या योजनांना चालना मिळणार आहे. संबंधित खरेदीमुळे लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे सामर्थ्य वाढण्यास मोलाचा हातभार लागेल. हवाई दलासाठी एअरबोर्न अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल सिस्टीमची खरेदी होईल.

ती यंत्रणा संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) विकसित केली आहे. नौदलासाठी आधुनिक गस्त यंत्रणेची उपलब्धता केली जाणार आहे. तर, लष्करासाठी मॉड्युलर ब्रिज घेण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्रत्यक्ष ताबा रेषेच्या (एलएसी) लगत चीनच्या, तर नियंत्रण रेषेच्या (एलओसी) लगत पाकिस्तानच्या आगळिकी सातत्याने सुरू असतात. त्या ध्यानात घेऊन भारताने आपली सशस्त्र दले आणखी मजबूत करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.