मुंबई  : राज्यातील उद्योगांचे वीज दर कमी करण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न करू अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. राज्य सरकारकडून भरीव आर्थिक सहाय्य मिळाल्यास वीज दर कमी केले जाऊ शकतात. यासाठी पुढील पावले उचलली जातील, असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

उद्योगांना वीजदरात सवलत, ओपन ॲक्सेस आदी विषयांवर सह्याद्री अतिथीगृह येथे उद्योग आणि खनिकर्ममंत्री सुभाष देसाई आणि ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव के.वेणूगोपाल रेड्डी, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहित बजाज आदी उपस्थित होते.

वीज दर कमी करण्याचा संकल्प ऊर्जा विभागाने केला असून यासाठी चालू वर्षासाठी व पुढील चार वर्षासाठी रोड मॅप तयार करण्याचे निर्देश महावितरणला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिली.

डॉ.राऊत म्हणाले, देशात केवळ महाराष्ट्रातच शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या विजेचा अतिरिक्त आर्थिक भार क्रॉस सबसिडीच्या रूपात लावण्यात आला आहे. अन्य राज्यात शेतकऱ्यांच्या सवलतीचा भार त्या राज्याच्या वितरण कंपनीवर वा ऊर्जा विभागावर न टाकता राज्य सरकार स्वतः सहन करते. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. तमिळनाडू सरकारने अलीकडेच शेतकऱ्यांना वीज दर सवलतीसाठी साडेतीन हजार कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली. क्रॉस सबसिडीच्या तरतुदीमुळे राज्यात औद्योगिक विजेचे दर इतर राज्याच्या तुलनेत काही अंशी जास्त असल्याचे दिसते. राज्यात रोजगार निर्मितीला चालना मिळण्यासाठी मोठे उद्योग येणे आवश्यक आहे. अधिकाधिक उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी अन्य राज्यांच्या तुलनेत वीज दर स्वस्त असावेत यासाठी शासन गंभीर आहे.

उद्योगावरील क्रॉस सबसिडीचा हा भार कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने हा भार स्वतः स्वीकारायला हवा आणि तशी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी यासाठी पुढील पावले टाकली जातील, असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांना 6 हजार कोटी रुपयांची तसेच उद्योग, यंत्रमाग व सूतगिरण्या यांना 3 हजार 200 कोटी रुपयांची सबसिडी अशा एकूण 9 हजार 200 कोटी रुपयांचा क्रॉस सबसिडीचा भार वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांवर सध्या येत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. ‘वितरणमुक्त प्रवेश’ (ओपन ॲक्सेस) यावर प्रति युनिट क्रॉस सबसिडी अधिभार 1.60 रुपये व अतिरिक्त अधिभार 1.27 रुपये एवढा बहुवर्षीय वीजदर आदेशात राज्य वीज नियामक आयोगाने ठरविल्याने वितरण मुक्त प्रवेशाच्या माध्यमाद्वारे स्वस्त वीज खरेदी करणे परवडणारे नाही. उद्योगांना याचा राज्यात फायदा होत नसल्याने ते कमी करण्यात यावे, अशी मागणी होगाडे यांच्यासह अन्य प्रतिनिधींनी केली.

ओपन ॲक्सेस संदर्भात राज्यात कोणत्याही प्रकारची तक्रार आयोगाकडे करण्यात आलेली नसून अपारंपरिक वीजेचे दर कमी झाल्याने औद्योगिक दर कमी करण्यात मदत होणार आहे. नवीन अपारंपरिक वीज धोरणाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून याद्वारे 17 हजार 500 मेगावॅट वीज निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे, अशी माहिती डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिली.