मुंबई – राज्यात मोठ्या प्रमाणात करोनाचा प्रसार होत आहे. नागपुरातही दिवसेंदिवस नवीन करोनाबाधितांची संख्या वाढत असून परिस्थितीही गंभीर बनत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूरच्या रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिवीर इंजेक्शन पोहोचवण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यासंबंधी न्यायाधीश एस.बी. शुकरे आणि एस.एम. मोदक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी जर तुम्हाला स्वतःला या गोष्टीची लाज वाटत नसेल तर आम्हालाच या वाईट समाजाचा एक भाग असल्याची लाज वाटत आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने ठाकरे सरकारला सुनावले आहे. आपण आपल्या कर्तव्यांपासून पळ काढत आहोत. तुम्ही रुग्णांच्या बाबतीत हलगर्जीपणा करत आहात. आम्ही तुम्हाला एक उपाय देत असतो मात्र त्याचे पालनदेखील तुम्ही करत नाही. तुम्ही आम्हाला काहीच उपाय देत नाही. इथे नेमके काय सुरू आहे, असा सवालही न्यायालयाने केला आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार न्यायालय म्हणाले कि, लोकांना हे जीवनरक्षक औषध न मिळणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. हे प्रशासन आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने आरोग्य सुविधांची कमतरता, लोकांना होत असलेला त्रास तसेच करोनासंदर्भातील सर्व याचिकांवर एकदाच सुनावणी केली. यावेळी सोमवारी रात्री ८ वाजेपर्यंत नागपूरमध्ये १० हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा करा, असा आदेश न्यायालयाने ठाकरे सरकारला आदेश दिला आहे.
