Pune District : टंचाईग्रस्त गावांच्या पाणीपुरवठ्याला मिळणार गती
Pune District : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी याबाबतची माहिती दिली. एल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने ग्रामीण भागात पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्रभात वृत्तसेवा
पुणे : ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने प्रशासकीय मंजुरीचे आर्थिक अधिकार वाढविल्यामुळे जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे आता पाणीपुरवठा योजनांच्या मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे खेटे घालण्याची गरज उरली नसून, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावरच निधीला तातडीने मंजुरी मिळणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी याबाबतची माहिती दिली. एल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने ग्रामीण भागात पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवर तातडीने निर्णय घेऊन पाणीपुरवठ्याची कामे मार्गी लावण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने एक दिवसापूर्वी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णय जारी केला आहे. ही वाढीव आर्थिक मर्यादा ३० जून २०२७ पर्यंत लागू राहणार असल्याचे जगदाळे यांनी स्पष्ट केले.
नव्या निर्णयानुसार तात्पुरत्या पूरक नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ४० लाख रुपयांपर्यंत, तर विभागीय आयुक्तांना एक कोटी रुपयांपर्यंत प्रशासकीय मंजुरी देता येणार आहे. तसेच, जुन्या नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मर्यादा ६० लाख रुपये आणि विभागीय आयुक्तांची मर्यादा एक कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, टँकर भरण्याकरिता आवश्यक असणाऱ्या हायड्रंट सुविधेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना एक लाख रुपये, तर विभागीय आयुक्तांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कामे मंजूर करता येतील. दुर्गम भागात बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आल्यास त्यासाठी प्रतिदिन प्रतिगाडी तीन हजार रुपयांपर्यंत खर्चाची तरतूदही करण्यात आली आहे. शासनाच्या या विकेंद्रीकृत अधिकारामुळे पुणे जिल्ह्यातील संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांमध्ये तात्पुरत्या योजना आणि दुरुस्तीची कामे युद्धपातळीवर हाती घेणे शक्य होणार असल्याचेही जगदाळे यांनी नमूद केले.





