आयुक्त हर्डीकर यांची घोषणा; पाणीकपातीचे खापर लोकसंख्या वाढीवर

पिंपरी – येत्या सोमवारपासून (दि.25) एक दिवसाआड पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा मंगळवारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केली. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये पाणी टंचाई नाही, मात्र समन्यायी पाणी पुरवठा करण्यासाठी दोन महिने एक दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जाईल, असेही आयुक्त म्हणाले. शहराला पाणीपुरवठा करणारे धरण यंदा दोनवेळा शंभर टक्के भरले. यावर्षी नोव्हेंबर महिना मध्यावर आलेला असतानाही धरण तुडुंब भरलेले आहे. आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक पाणीसाठा धरणामध्ये असतानाही शहरवासियांवर कृत्रिम पाणीटंचाई लादण्यात आली आहे.

मुबलक पाणी उपलब्ध असूनही पिंपरी चिंचवडमध्ये पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे, यावरून वारंवार प्रशासनाला नागरिक, लोकप्रतिनिधी यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या दालनात पाणी पुरवठ्यासाठी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक पार पडली. महापौर राहुल जाधव, पक्षनेते एकनाथ पवार, विरोधी पक्षनेते नाना काटे, शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे, मनसेचे सचिन चिखले तसेच सर्व प्रभाग समिती अध्यक्ष, पाणी पुरवठा विभागाचे मकरंद निकम, रामदास तांबे, प्रवीण लडकत यावेळी उपस्थित होते.

या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केली. आयुक्त म्हणाले, पवना धरण शंभर टक्के भरलेले असताना पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने याबाबत उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. समन्यायी पाण्याचे वाटप करण्यात यावे यासाठी आज बैठक घेऊन उपाय योजना आखण्यात आल्या आहेत.

महापालिका 500 एमएलडी पाणी उचलते, मात्र याच प्रमाणात त्याचे वाटप होत नाही. शहरात 1 लाख 50 हजार नळजोड आहेत तर शहराची लोकसंख्या 27 लाख लाखांपर्यंत पोहचली आहे. दरम्यान या तुलनेत पाण्याची गळती किंवा तूट ही 40 टक्के इतकी आहे. शहराची लोकसंख्या विचारात घेतली तर यासाठी 600 एमएलडी पाण्याची गरज आहे. मात्र एवढे पाणी आपण उचलू शकत नाही. त्यामुळे पाण्याची टंचाई जाणवत आहे, असे आयुक्त म्हणाले. पिंपरी चिंचवड शहराच्या भौगोलिक परिस्थितीच्या असमानतेमुळे असमान पाणी वाटप होत असल्याने पाणी टंचाई जाणवत आहे. आवश्‍यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना लोकप्रतिनिधींनी केल्या. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. मात्र त्यापूर्वी नागरिकांना पाणी वापरावर मर्यादा आणण्यासाठी याचे महत्त्व पटवून द्यावे लागणार आहे.

शहराला पाणीपुरवठा करणारे पाण्याचे स्त्रोत मर्यादित आहेत. धरणात पाणी असले तरी पम्पिंगची मर्यादा आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पम्पिगची क्षमता वाढवावी लागणार आहे. भामा आसखेड योजनेचे काम वेगाने सुरू केले जाणार असून याच महिन्यात त्याबाबत निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. यासाठी प्रोजेक्‍ट डिव्हीजन सुरू केले जाणार असून त्यासाठी एक कार्यकारी अभियंता, दोन उपअभियंते तसेच गरजेनुसार इतर अधिकारी नेमण्यात येतील, असेही आयुक्त हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.

तर पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई
आयुक्तांनी पाणीपुरवठा विभागाला कामाला लागण्याच्या सक्त सूचना केल्या आहेत. यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. या कालावधीत अनधिकृत नळजोडवर कारवाई करायची असून मोटर जप्त करण्यासाठी 2 पथके, पम्पिगची समस्या सोडवण्यासाठी दोन पथके कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. महत्वाचे म्हणजे 40 टक्के असलेली पाणी गळती 20 टक्क्‌यांपर्यंत कमी करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. आयुक्तांकडून दोन महिन्यांनंतर पाणीपुरवठा विभागातील कोणत्याही अधिकाऱ्याची पाठराखण केली जाणार नसून बेजबाबदार, कामचुकार अधिकाऱ्याला कारवाईला सामोरे जावे लागेल असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

ही तर अकार्यक्षमतेची कबुलीच : साठे
महापालिकेला पवना धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. मागील वर्षापेक्षा पवना धरणात आजही 17 टक्के जास्त जलसाठा आहे. जास्त झालेल्या पावसामुळे धरण क्षमतेच्या चौपट पाणी नदीव्दारे सोडण्यात आले. मुबलक पाणीसाठा असतानाही निव्वळ आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे नागरिकांना अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचे आयुक्तांचे नियोजन म्हणजे त्यांच्या अपयशाची व अकार्यक्षमतेची कबुलीच आहे. प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यात निष्क्रिय ठरलेल्या आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, हाच यावर एकमेव उपाय असल्याचे कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

ढिसाळ नियोजनामुळे दिवसाआड पाणी – काटे
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना धरणात मुबलक पाणी असतानाही महापालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे शहरवासियांवर एक दिवसाआड पाण्याची वेळ ओढवल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांनी दिली. गेल्या दोन महिन्यांपासून आम्ही जलसभा बोलविण्याची मागणी करीत आहोत. या सभेमध्ये शहरातील नागरिक, सोसायटी धारक, लोकप्रतिनिधी व इतर सर्वांकडून सूचना घेऊन पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासंदर्भात रोडमॅप तयार करण्याची मागणी केली होती, मात्र प्रशासनाने त्याची दखल न घेता वेगवेगळी कारणे सांगत शहरवासियांवर पाणीकपात लादली आहे.

पाणी टंचाई कशामुळे
40 टक्के पाणी गळती
नागरिकांकडून अतिरिक्त पाण्याचा वापर
अनधिकृत बांधकामे, थेट नळ कनेक्‍शनला मोटर लावून पाण्याचा उपसा

या आहेत उपाययोजना
शहरामध्ये समन्यायी पाणी वाटपासाठी प्रयत्न
पाण्याची उपलब्धता वाढविणे
अनधिकृत नळजोड सापडल्यास तात्काळ अधिकृत करणे
अधिकृत नळजोड शुल्क पाणी आकारणीमधून वसूल करणे
स्लॅब सिस्टीममध्ये त्यांना प्रशमन शुल्क भरण्यासाठी मुभा देणे
ऐका पेक्षा जास्त नळजोड असल्यास तोडणे व दंड वसूल करणे
अनधिकृत व्यावसायिका नळजोडांवर एक महिन्याच्या आत तपासणी करून कारवाई
हॉटेल, कार वॉशिंग सेंटर यांची शोध मोहीम
पालिकेचे पाणी वापरणाऱ्या खासगी टॅंकर मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे
24 बाय सात या योजनेची तातडीने अंमलबजावणी