Waste Management – राज्यातील कचरा व्यवस्थापनातील प्रचंड तफावत, संस्थात्मक दोष, आणि घनकचरा व्यवस्थापन धोरणांच्या अंमलबजावणीचा अभाव या बाबींवर बोट ठेवणारा अहवाल राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दोन एप्रिलला राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) सादर केला आहे. यावर एनजीटीने नियुक्त केलेल्या एका समितीनेही अहवालातील समस्यांकडे लक्ष वेधून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी रिअल-टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली आणि विकेंद्रित सांडपाणी प्रक्रिया प्रणालीची नितांत गरज व्यक्त केली आहे. हा अहवाल राज्याच्या अनुपालन अहवालाचा (कम्पायन्स रिपोर्ट) एक भाग म्हणून सादर करण्यात आला होता. डिसेंबर २०२५ मध्ये एनजीटीच्या मुख्य पीठाने तसे निर्देश दिले होते. यापूर्वी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या संचालकांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एनजीटीला गंभीर त्रुटी आढळल्या आणि त्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी नुकतेच एनजीटीकडे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यासाठी जानेवारी महिन्यात उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. महाराष्ट्रातील शहरी स्थानिक संस्थांमार्फत दररोज २६,००० टनांहून घनकचरा निर्माण होतो. अधिकृत आकडेवारीनुसार, या कचऱ्याचे संकलन आणि वाहतूक करण्याची कार्यक्षमता जवळपास १०० टक्के असूनही कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या क्षमतेमध्ये ५,४३७ टन प्रतिदिन इतकी मोठी तफावत आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एकूण कचऱ्यापैकी सुमारे १४,४८६ टन प्रतिदिन कचरा जैविक विघटनशील, तर १०,००० टनांहून अधिक कचरा हा सुका आणि पुनर्वापरयोग्य असतो. मात्र, त्यांची उत्पादन क्षमता आवश्यकतेपेक्षा कमी असल्याने, कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची राज्याची एकूण क्षमता मर्यादितच आहे. ही तफावत भरून काढण्यासाठी राज्याने डिसेंबर २०२७ ची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. राज्यातील जुना साचलेला कचरा अजूनही मोठ्या प्रमाणावर असून, कचरा डंप करण्यासाठी ३३४ जागा (डंप साइट्स) निश्चित केल्या आहेत. तेथे आजही ४.०९ कोटी टनांहून अधिक जुना कचरा पडून आहे. डिसेंबर २०२८ पर्यंत हा अनुशेष दूर करण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे. पुणे आणि नाशिकबाबत चिंता या अहवालात मांडला असला, तरी महाराष्ट्रातील दोन सर्वांत मोठी शहरे पुणे आणि नाशिक मात्र त्यातून वगळली आहेत. ही दोन्ही शहरे वाढता कचरा आणि प्रक्रियेची मर्यादित क्षमता या दुहेरी संकटाशी झुंज देत आहेत. माहितीच्या अभावामुळे समस्येची खरी व्याप्ती मोजणे किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे कठीण होते, असा युक्तिवाद करून ही वगळणूक चिंताजनक असल्याचे नमूद करत, तज्ज्ञांनी एनजीटीला इतकी महत्त्वाची माहिती अहवालातून का वगळली, यावर स्पष्टीकरण मागविण्याचे आवाहन केले आहे.
