नगर -महाराष्ट्र शासनाने घटनात्मक अधिकारांच्या मर्यादांचे उल्लंघन करून, निवृत्ती वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी योजनेच्या लाभापासून शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी केला आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने 10 जुलैला प्रकाशित केलेली अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आले. या आंदोलनाचे पत्र शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आ. नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना पाठविण्यात आले आहे.
