WhatsApp | Message – जर तुमच्या व्हॉट्सअॅप किंवा ईमेलवर न्यायालयाची नोटीस किंवा समन्स आले, तर आता त्याला ‘फेक’ समजून दुर्लक्ष करण्याची चूक करू नका. कारण हा मेसेज तुमच्यासाठी अतिशय महत्वाचा ठरू शकतो. कारण, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, आता अशा प्रकरणांमधील समन्स थेट डिजिटल माध्यमांद्वारे पाठवले जाणार आहेत. ५ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता यांनी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे. काय आहे हा नवीन नियम? उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस रूल्स २०२५ अंतर्गत आता चेक बाऊन्स (Negotiable Instruments Act) प्रकरणांमध्ये पारंपारिक टपाल किंवा प्रत्यक्ष भेटीऐवजी ईमेल आणि व्हॉट्सअॅपचा वापर कायदेशीररीत्या केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘संजाबीज तारी विरुद्ध किशोर एस. बोरकार’ या प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांचे पालन करत हा बदल करण्यात आला आहे. देशभरात प्रलंबित असलेल्या ३ कोटींहून अधिक चेक बाऊन्स खटल्यांचा निपटारा वेगाने करणे हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. तसेच, नागरिकांसाठी देखील हे फायद्याचे ठरणार आहे. ही प्रक्रिया कशी कार्य करेल? एकदा पाहा… १. माहिती अनिवार्य: तक्रारदाराला आता आरोपीचा ईमेल आयडी आणि व्हॉट्सअॅप नंबर अर्जासोबत देणे बंधनकारक असेल. ही माहिती अचूक असल्याबद्दलचे प्रतिज्ञापत्रही द्यावे लागेल. २. ऑटोमॅटिक सिस्टम: न्यायालयाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये नवीन टेम्पलेट जोडले गेले आहे. याद्वारे समन्स आपोआप जनरेट होऊन आरोपीच्या डिजिटल पत्त्यावर पाठवले जाईल. ३. ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा: समन्ससोबतच एक ऑनलाइन पेमेंट लिंक पाठवली जाईल. आरोपी आपला CNR नंबर वापरून चेकची रक्कम थेट ऑनलाइन भरू शकेल. ४. खटला तत्काळ बंद: जर आरोपीने लिंकवरून पैसे भरले, तर न्यायालय ‘केस कंपाउंडिंग’च्या आधारावर तो खटला त्वरित बंद करू शकेल. चुकीची माहिती दिल्यास होईल दंड ! दरम्यान, या डिजिटल यंत्रणेचा गैरवापर टाळण्यासाठी न्यायालयाने कडक तरतूद केली आहे. जर तक्रारदाराने मुद्दाम चुकीचा ईमेल किंवा व्हॉट्सअॅप नंबर दिला, तर त्याला कठोर दंडाला सामोरे जावे लागेल. नागरिकांसाठी महत्त्वाचा सल्ला ! व्हॉट्सअॅपवर समन्स आल्यास प्रथम न्यायालयाचे नाव, केस नंबर आणि प्रकरणाचा तपशील अधिकृत वेबसाइटवर तपासा. वेळ पडल्यास त्वरित वकिलाचा सल्ला घ्या आणि वेळेत उत्तर द्या. हा बदल केवळ धमकी नसून, न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी केलेली सोय आहे. न्यायालय आता पूर्णपणे डिजिटल होत असल्याने, नागरिकांनीही या बदलांबाबत सतर्क राहणे आवश्यक आहे.
