लखनौ : वक्फच्या नावाखाली चुकीच्या पद्धतीने व्यापलेल्या उत्तर प्रदेशातील लाखो एकर सरकारी जमीन आणि मालमत्ता कशा वापरायच्या याची योजना आखण्यात आली आहे. अशा जमिनीचा वापर शाळा, महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये अशा कल्याणकारी कामांसाठी केला जाईल. महाराजगंजमध्ये केंद्रीय विद्यालय आणि क्रीडा स्टेडियमचे लवकरच उद्घाटन करण्यात येईल, असे आश्वासन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीनंतर वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकाने आता कायद्याचे स्वरूप घेतले आहे. मोदी सरकारचे हे एक मोठे पाऊल आहे. त्याचे बहुतेक लोकांनी कौतुक केले आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी वक्फ विधेयकाला ऐतिहासिक पाऊल म्हटले आहे. वक्फच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे सुरू असलेली मौल्यवान जमिनींची लूट आणि शोषण आता थांबेल, असे ते म्हणाले.

यासोबतच त्यांनी हे विधेयक आणल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. या विधेयकाबाबत, सरकारने असा दावा केला की, हे विधेयक गरीब आणि पसमंदा मुस्लिम आणि या समुदायातील महिलांची स्थिती सुधारण्यास खूप मदत करेल.काअता या कायद्यामुळे वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम सदस्य आणि महिलांचा समावेश होणार आहे. वक्फ मालमत्तेचे डिजिटायझेशन, जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार आणि न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्याची परवानगी देते. त्याचे उद्दिष्ट पारदर्शकता आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन असल्याचे म्हटले जाते.

विधेयकाला राष्ट्रपतींची मान्यता
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी वक्फ (सुधारणा) विधेयक-२०२५ ला मान्यता दिली. मुर्मू यांनी मुस्लिम वक्फ (निर्मूलन) विधेयक-२०२५ लाही मान्यता दिली. यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मुस्लिम वक्फ कायदा आता रद्द करण्यात आला आहे. राज्यसभेनेही वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२५ ला दीर्घ चर्चेनंतर १२८ विरुद्ध ९५ मतांनी मंजुरी दिली, ज्यामध्ये वक्फ बोर्डात पारदर्शकता वाढविण्यासह अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. या संदर्भात राजपत्र अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, वक्फ कायदा, १९९५ चे नाव बदलून युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट कायदा, १९९५ असे करण्यात आले आहे.