नवी दिल्ली: भाजप लोकसभा खासदार जगदंबिका पाल ‘वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक-2024’ वर तपशीलवार विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समिती (JPC) चे अध्यक्ष असतील. पाल यांना 31 खासदार असलेल्या JPC चे अध्यक्ष करण्यात आले आहे.

केंद्रीय अल्पसंख्याक आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात वक्फ कायद्यात बदल करण्यासाठी लोकसभेत ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक-2024’ सादर केले होते. एनडीए आघाडीत समाविष्ट असलेले विरोधी पक्ष आणि टीडीपी यांची मागणी मान्य करून सरकारने हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याचे मान्य केले.

किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव सभागृहात ठेवला होता. या 31 सदस्यीय जेपीसीमध्ये विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित 21 लोकसभा खासदार आणि 10 राज्यसभा खासदारांचा समावेश करण्यात आला आहे.

समितीत या 31 सदस्यांचा समावेश –

लोकसभेतून जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जैस्वाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डी.के. अरुणा, गौरव गोगोई, इम्रान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल्ला, कल्याण बॅनर्जी, ए. राजा, लावू श्री कृष्ण देवरायालू, दिलेश्वर कामत, अरविंद सावंत, एम सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती आणि असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासह एकूण 21 खासदारांचा जेपीसीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

त्याचवेळी राज्यसभेतून ब्रिजलाल, मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, राधामोहन दास अग्रवाल, सय्यद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक, व्ही. विजयसाई रेड्डी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह आणि डी. वीरेंद्र हेगडे यांच्यासह राज्यसभेतील 10 खासदारांना त्यात स्थान देण्यात आले आहे. या विधेयकावर विचार केल्यानंतर जेपीसीला संसदेच्या पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.