नवी दिल्ली – गुरुवारी मोदी सरकारमधील अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक मांडले. मात्र, विरोधी पक्ष या विधेयकाला कडाडून विरोध करत आहेत. असे पाऊल उचलून सरकार धर्मात ढवळाढवळ करत असल्याचे मुस्लिम संघटनांचे म्हणणे आहे. काँग्रेस याला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन म्हणत आहे. दुसरीकडे वक्फ मालमत्तेतील अनियमितता दूर करायची असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या दुरुस्तीनंतर गैरमुस्लिम व्यक्ती आणि मुस्लिम महिलांनाही केंद्र आणि राज्य वक्फ संस्थांमध्ये समाविष्ट केले जाईल. अशा परिस्थितीत वक्फ बोर्डाशी संबंधित 10 महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे जाणून घेऊया… वक्फ म्हणजे काय? वक्फ बोर्डाविषयी समजून घेण्यापूर्वी वक्फ म्हणजे काय? हे समजून घेऊ. वक्फ हा अरबी शब्द आहे. याचा अर्थ देवाच्या नावाने अर्पण केलेली वस्तू किंवा परोपकारासाठी दिलेले धन. यामध्ये जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा समावेश आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, कोणताही मुस्लिम आपली संपत्ती वक्फला दान करू शकतो. कोणतीही मालमत्ता वक्फ घोषित केल्यानंतर ती अहस्तांतरणीय होते. वक्फ बोर्ड म्हणजे काय? वक्फ बोर्ड वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते. ती कायदेशीर संस्था आहे. प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्ड आहे. वक्फ बोर्डाकडे मालमत्तांची नोंदणी अनिवार्य आहे. बोर्ड मालमत्तांची नोंदणी, व्यवस्थापन आणि संवर्धन करते. राज्यांमध्ये बोर्डचे नेतृत्व अध्यक्ष करतात. देशात शिया आणि सुन्नी असे दोन प्रकारचे वक्फ बोर्ड आहेत. वक्फ बोर्डाचे सदस्य कोण असतात? वक्फ बोर्डालाही खटला भरण्याचा अधिकार आहे. अध्यक्षांव्यतिरिक्त, बोर्डात राज्य सरकारचे सदस्य, मुस्लिम आमदार, खासदार, राज्य बार कौन्सिलचे सदस्य, इस्लामिक विद्वान आणि वक्फचे मुतवल्ली यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे. बोर्ड काय करते? वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याव्यतिरिक्त, बोर्ड वक्फमध्ये मिळालेल्या देणग्यांमधून शैक्षणिक संस्था, मशिदी, दफनभूमी आणि निवारे बांधते आणि देखरेख करते. वक्फ कायदा 1954 काय आहे ? देशात पहिल्यांदा 1954 मध्ये वक्फ कायदा लागू करण्यात आला. याअंतर्गत वक्फ बोर्डाचाही जन्म झाला. या कायद्याचा उद्देश वक्फशी संबंधित काम सुलभ करणे हा होता. वक्फ मालमत्तेचे दावे आणि देखभाल यासाठीही कायद्यात तरतूद आहे. पहिली दुरुस्ती 1955 मध्ये करण्यात आली. 1995 मध्ये नवीन वक्फ बोर्ड कायदा लागू करण्यात आला. या अंतर्गत प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात आली. नंतर 2013 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. केंद्रीय वक्फ परिषद म्हणजे काय? केंद्रीय वक्फ परिषद ही अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील एक वैधानिक संस्था आहे. वक्फ कायदा 1954 मधील तरतुदीनुसार 1964 मध्ये परिषदेची स्थापना करण्यात आली. वक्फ बोर्डाचे कामकाज आणि वक्फ प्रशासनाशी संबंधित बाबींवर केंद्र सरकारची सल्लागार संस्था म्हणून ही संस्था स्थापन करण्यात आली. परिषदेला केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि राज्य वक्फ बोर्ड यांना सल्ला देण्याचा अधिकार आहे. परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री असतात. वक्फ बोर्डाकडे किती मालमत्ता आहे? मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वक्फ बोर्डाकडे देशात आठ लाख एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे. 2009 मध्ये ही जमीन चार लाख एकर होती. यामध्ये बहुतांश मशिदी, मदरसे आणि स्मशानभूमींचा समावेश आहे. वक्फ बोर्डाची अंदाजे मालमत्ता 1.2 लाख कोटी रुपये आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील दोन शिया वक्फ बोर्डांसह देशात एकूण 32 वक्फ बोर्ड आहेत. रेल्वे आणि संरक्षण विभागानंतर देशात वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक मालमत्ता आहेत. वक्फशी संबंधित वाद काय आहे? वक्फ कायद्याच्या कलम 40 वर वाद सुरू आहे. या अंतर्गत बोर्डला रीझन टू बिलीव्हचा अधिकार प्राप्त होतो. एखादी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता आहे, असे बोर्डाला वाटत असेल तर ते स्वत: चौकशी करू शकते. जर कोणी त्या मालमत्तेत राहत असेल तर तो वक्फ न्यायाधिकरणाकडे आपला आक्षेप नोंदवू शकतो. वास्तविक, एकदा मालमत्ता वक्फ घोषित केल्यानंतर ती नेहमीच वक्फ राहते. त्यामुळे अनेक वादही निर्माण झाले आहेत. प्रमुख वाद – – 2022 मध्ये, तामिळनाडूच्या वक्फ बोर्डाने हिंदूंची वस्ती असलेल्या संपूर्ण थिरुचेंदुराई गावावर वक्फ म्हणून दावा केला. – बेंगळुरूमधील ईदगाह मैदानाचा वाद. 1950 पासून वक्फ मालमत्ता म्हणून त्यावर दावा केला जात आहे. -सुरत महापालिकेच्या इमारतीवर वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा केला जात आहे. मुघल काळात ती सराय म्हणून वापरली जात होती असा युक्तिवाद आहे. -कोलकाता येथील टॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब आणि बंगळुरूमधील आयटीसी विंडसर हॉटेल देखील वक्फ जमिनीवर असल्याचा दावा केला जातो. सरकार आणि विरोधकांचा युक्तिवाद? विद्यमान विधेयक 1995 च्या वक्फ कायद्याशी संबंधित असल्याचा सरकारचा युक्तिवाद आहे. यामध्ये वक्फ बोर्डाला अधिक अधिकार मिळाले. 2013 मध्ये कायद्यात सुधारणा करून बोर्डाला अमर्याद स्वायत्तता देण्यात आली. वक्फ बोर्ड माफियांच्या ताब्यात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन केले नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. याचा फायदा मुस्लिम महिला आणि मुलांना होणार आहे. ओवेसी यांनी सरकारला मुस्लिमांचे शत्रू म्हटले. काँग्रेसने हे संविधानाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले तर मायावती म्हणाल्या की, लोकांनी संकुचित राजकारण सोडून सरकारच्या राष्ट्रवादाचे पालन करावे. मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कायदा का बदलत आहे? सुप्रीम कोर्टाचे वकील विराग गुप्ता म्हणतात की मोदी सरकारला वक्फ बोर्ड कायद्यात सुमारे 40 बदल करायचे आहेत. या 5 कारणांमुळे सरकार या कायद्यात बदल करू इच्छित आहे… 1. वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिमांचा प्रवेश : आता वक्फ बोर्डात दोन सदस्य बिगर-मुस्लिम असतील. एवढेच नाही तर बोर्डाचा सीईओ बिगर मुस्लिमही असू शकतो. 2. महिला आणि इतर मुस्लिम समुदायांचा वाढता सहभाग: कायद्यात बदल करून वक्फमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवला जाईल. कलम 9 आणि 14 मध्ये बदल करून केंद्रीय वक्फ कौन्सिलमध्ये दोन महिलांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय बोहरा आणि आगाखानी मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्ड तयार करण्याचेही नव्या विधेयकात म्हटले आहे. बोहरा समाजातील मुस्लिम सामान्यतः व्यवसायाशी संबंधित आहेत. तर आगाखानी हे इस्माइली मुस्लीम आहेत, जे उपवास ठेवत नाहीत किंवा हजला जात नाहीत. 3. बोर्डावरील सरकारी नियंत्रण वाढवणे: भारत सरकार कायद्यात बदल करून वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवर नियंत्रण वाढवेल. वक्फ बोर्डाच्या व्यवस्थापनात मुस्लीमेतर तज्ज्ञांना सहभागी करून व सरकारी अधिकाऱ्यांकडून वक्फचे लेखापरीक्षण करून घेतल्यास वक्फचा पैसा आणि मालमत्तेचा हिशेब पारदर्शक होईल. केंद्र सरकार आता कॅगच्या माध्यमातून वक्फ मालमत्तेचे ऑडिट करून घेऊ शकणार आहे. 4. जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात नोंदणी: कायदेशीर बदलांसाठी, सरकारने न्यायमूर्ती सच्चर आयोग आणि के रहमान खान यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या संयुक्त समितीच्या शिफारशींचा उल्लेख केला आहे. यानुसार राज्य व केंद्र सरकार वक्फ मालमत्तेत हस्तक्षेप करू शकत नाही, मात्र कायद्यात बदल केल्यानंतर वक्फ बोर्डाला आपल्या मालमत्तेची नोंदणी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात करावी लागणार आहे, जेणेकरून मालमत्तेची मालकी मिळू शकेल. नवे विधेयक मंजूर झाल्यास जिल्हा दंडाधिकारी या मालमत्तांची आणि त्यातील महसुलाची चौकशी करू शकतील. जिल्हा मुख्यालयातील महसूल विभागात वक्फ जमिनींची नोंदणी आणि संगणकात नोंदी ठेवल्यास पारदर्शकता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. 5. न्यायासाठी न्यायालयात जाण्याची संधी मिळेल : मोदी सरकारच्या नवीन विधेयकानुसार वक्फ न्यायाधिकरणात आता 2 सदस्य असतील. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला 90 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. सध्या सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की वक्फने कोणत्याही जमिनीवर स्वत:चा दावा केला, तर ही जमीन त्यांचीच असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या जमिनीवर दावा करणाऱ्या दुसऱ्या पक्षाची आहे. याचा अर्थ, पुराव्याचा भार दावा करणाऱ्या व्यक्तीवर असतो. सरकार नव्या विधेयकात ही समस्याही सोडवत आहे. वक्फ बोर्ड कायदा: नवीन आणि जुन्या कायद्यात 4 मोठे बदल वक्फ बोर्डाचा जुना कायदा 1. कलम 40 अंतर्गत विश्वास ठेवण्याचे कारण, वक्फ बोर्डाने कोणत्याही मालमत्तेवर दावा केल्यास, त्या जमिनीचा दावा करणारी व्यक्ती केवळ न्यायाधिकरणाकडे अपील करू शकते. 2. वक्फ न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम मानला जातो. त्याला आव्हान देता येत नाही. 3. जर कोणत्याही जमिनीवर मशीद असेल किंवा ती इस्लामिक कारणांसाठी वापरली जात असेल तर ती आपोआप वक्फची मालमत्ता बनते. 4. वक्फ बोर्डात महिला आणि इतर धर्माच्या लोकांना सदस्य म्हणून प्रवेश मिळणार नाही. वक्फ बोर्डाचे नवीन प्रस्तावित विधेयक 1. नवीन विधेयकानुसार, न्यायाधिकरणाव्यतिरिक्त, जमिनीवर दावा करणाऱ्या व्यक्तीला महसूल न्यायालय, दिवाणी न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात अपील करता येणार आहे. 2. आता वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयात अपील करता येईल. 3. जर कोणी वक्फला जमीन दान केली नसेल. त्यावर मशीद बांधली तरी ती वक्फ मालमत्ता होणार नाही. 4. वक्फ बोर्डात 2 महिला आणि 2 इतर धर्माच्या सदस्यांना प्रवेश मिळेल.
