Waqf Amendment Act ।  सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ दुरुस्ती प्रकरणाच्या सुनावणीपूर्वी, नवीन कायद्याच्या समर्थनार्थ सातत्याने अर्ज दाखल केले जात आहेत. आता आदिवासी संघटनांनीही सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची बाजू ऐकून घेण्याची मागणी केली आहे, कारण हा कायदा आदिवासींच्या हिताचे रक्षण करतो असे म्हटले आहे. जय ओंकार भिलाला समाज संघटना आणि आदिवासी सेवा मंडळ नावाच्या संस्थांनी हे नवीन अर्ज दाखल केले आहेत.

नवीन वक्फ सुधारणा कायद्याच्या कलम 3E नुसार अनुसूचित जमातीच्या लोकांच्या मालकीच्या जमिनीला वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यास मनाई आहे. आदिवासी संघटना त्यांच्या समुदायाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ही एक महत्त्वाची तरतूद मानत आहेत. ते म्हणतात की संविधान निर्मात्यांना आदिवासींच्या जमिनींबद्दल विशेष काळजी होती. याचा परिणाम म्हणजे अनेक राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या मालकीची जमीन बिगर आदिवासींना हस्तांतरित करण्यास मनाई करणारे कायदे आहेत.

गरज बऱ्याच काळापासून जाणवत होती Waqf Amendment Act । 

आदिवासी संघटनांनी म्हटले आहे की वक्फ कायदा, १९९५ ने वक्फ बोर्डाला अनियंत्रित अधिकार दिले. अशी अनेक उदाहरणे आहेत जिथे वक्फ बोर्डाने आदिवासींची जमीन वक्फ म्हणून घोषित करून ताब्यात घेतली. संसदेने मंजूर केलेला नवीन वक्फ सुधारणा कायदा आदिवासी समाजाच्या हितासाठी केंद्र सरकारची वचनबद्धता दर्शवितो. अशा कायद्याची गरज बऱ्याच काळापासून जाणवत होती.

नवीन वक्फ कायद्याविरुद्ध २० हून अधिक याचिका दाखल Waqf Amendment Act । 

काँग्रेस, आरजेडी, सपा, टीएमसी, डीएमके, एआयएमआयएम यासारख्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांव्यतिरिक्त, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष अर्शद मदनी यांच्यासह अनेक संघटना आणि लोकांनी नवीन वक्फ कायद्याविरुद्ध याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांनी नवीन कायदा मुस्लिमांविरुद्ध भेदभाव करणारा असल्याचे वर्णन केले आहे. अशा २० हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ याचिकांवर सुनावणी करेल

१६ एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल. त्याआधीही, नवीन कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल होत राहतात. २ आदिवासी संघटनांव्यतिरिक्त, ७ राज्य सरकारांनी नवीन कायदा संवैधानिक आणि न्याय्य असल्याचे वर्णन केले आहे. याशिवाय, अनेक व्यक्ती आणि संस्थांनी नवीन कायदा योग्य असल्याचे सांगत अर्ज दाखल केले आहेत. अशाप्रकारे, कायद्याच्या बाजूने १४-१५ अर्ज दाखल झाले आहेत. केंद्र सरकारनेही कॅव्हेट दाखल करून आपली बाजू मांडण्याची मागणी केली आहे.