Rohini khadase On Chandrakant Patil|  उच्च शिक्षणातील मुलींचे गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी राज्‍याचे उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्‍यातील मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अद्यापही त्‍याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. एकीकडे शैक्षणिक सत्र सुरू झाले असून, शुल्‍क भरून मुली प्रवेश घेत आहेत.

या सर्व पार्श्वभूमीवर मुलींच्‍या मोफत शिक्षणाबाबत राज्‍य शासनाने मौन सोडून स्‍पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे. यातच आता राष्ट्रवादीच्या महिला नेत्या (शरद पवार गट) रोहिणी खडसे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टीका केली आहे. इतकेच काय तर त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण व्हावी, यासाठी रोहिणी खडसे यांनी बदाम देखील पाठवले आहेत.

महाराष्ट्रातील मुलींना मोफत शिक्षण दिले जाणार असल्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केली होती. या घोषणेची आठवण करुन देण्यासाठी आपण चंद्रकांत पाटील दादांना बदाम पाठवत असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी म्हटले. मेंदूला पोषण, आठवणीला जागरण… असे म्हणत रोहिणी खडसे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्टर देखील शेअर केले आहे.

रोहिणी खडसे यांचे ट्वीट 

रोहिणी खडसे यांनी सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत लिहिले की, “आपल्या राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मा. चंद्रकांत दादा पाटिल यांनी 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी येत्या जुन महिन्यापासून म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासुन ज्या विद्यार्थिनींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा सर्व जाती, धर्म ,पंथातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थिनींना यापुढे कोणतेही शैक्षणिक शुल्क भरावे लागणार नसल्याची घोषणा केली होती.

यात अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, विधी यासारख्या 800 अभ्यासक्रमांचा समावेश असेल असे चंद्रकांत दादा पाटिल यांनी सांगितले होते.परंतु शैक्षणिक वर्ष 2024-25 ला सुरुवात झालेली असुन जुन महिना अर्धा उलटून सुद्धा मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी घोषणा केल्या प्रमाणे मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा, फि माफीचा शासन आदेश निर्गमित करण्यात आलेला नाही किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही त्यामुळे विद्यार्थिनींना प्रवेशासाठी भरमसाठ फि भरावी लागत आहे. तरी चंद्रकांत दादा पाटील यांना आपल्या घोषणेची आठवण करून देऊन शासनाला विद्यार्थिनींची फि माफीचा शासन आदेश निर्गमित करण्यासाठी आपल्याला भाग पाडायचे आहे.

सर्व महिला पदाधिकारी ,कार्यकर्त्या
भगिनींना सस्नेह नमस्कार….

आपल्या राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मा. चंद्रकांत दादा पाटिल यांनी 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी येत्या जुन महिन्यापासून म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासुन ज्या विद्यार्थिनींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख… pic.twitter.com/DnXZRbaeRT

— Adv Rohini Eknathrao Khadse (@Rohini_khadse) June 25, 2024

त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सर्व महिला पदाधिकारी, कार्यकर्त्या भगिनींना मा .चंद्रकांत दादा पाटिल यांना एक स्मरणपत्र व स्मरण शक्ती तल्लख होण्यासाठी सोबत एक बदाम पोस्टाने त्यांच्या मंत्रालय येथील कार्यालयाच्या पत्यावर पाठवायचे आहेत. (सोबत स्मरण पत्राचा नमुना पाठवत आहे) तरी मा.चंद्रकांत दादा पाटील यांना आपल्या घोषणेची आठवण करून देऊन शासन आदेश निर्गमित होऊन सर्व विद्यार्थिनींना फि माफीचा लाभ मिळण्यासाठी सर्व महिला पदाधिकाऱ्यांनी मा .चंद्रकांत दादा पाटिल यांना लवकरात लवकर स्मरण पत्र पाठवावे हि विनंती…”, असे रोहिणी खडसे यांनी म्हंटले आहे.

चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले होते?

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसावेळी म्हणजे ९ फेब्रुवारी रोजी उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा केली. त्‍या वेळी पाटील यांनी १ जूनपासून याची अंमलबजावणी होणार असल्‍याचेही म्हटले होते. मात्र, जून महिना संपत आला, तरीही राज्‍य सरकारचा शासन निर्णय निघाला नाही किंवा अंमलबजावणीही झाली नाही.

आता मुलींना प्रवेशावेळी शुल्‍क भरावे लागत आहे. त्यामुळे मोफत शिक्षणाची घोषणा हवेतच विरल्‍याचे दिसून येत आहे. सध्या विद्यापीठ व महाविद्यालय स्‍तरावर प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. येथील प्रवेशासाठी पालक राज्‍य शासनाच्‍या आदेशाची वाट न पाहता प्रवेश घेत आहेत.

चंद्रकांत पाटील यांचे स्पष्टीकरण

आचारसंहिता लागू असल्याने मोफत मुलींच्या शिक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला नाही. लोकसभेनंतर आता विधानपरिषदेच्या 4 जागांसाठी आचारसंहिता लागू झाल्याने ह्या निवडणुका संपल्यानंतर कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले.

हेही वाचा: 

‘जय फिलीस्तीन’ म्हणून फसले असदुद्दीन ओवेसी ; खासदारकी अडचणीत? राष्ट्रपतींकडे तक्रार दाखल