पुणे – कमाल जमीन धारणा कायद्यातील (युएलसी) कलम 20 अंतर्गत औद्योगिक जमिनींचे निवासी विभागात रुपांतर करताना रेडीरेकनरमधील दराच्या पंधरा टक्के हस्तांतरण शुल्क भरणे आवश्यक असताना ते बुडविण्यात आले असल्याची कबुली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेतील अशी 68 प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या प्रकरणी कंपन्यांना नोटीसा बजाविण्यात आल्या आहेत, त्यांनी ही रक्कम न भरल्यास त्यांच्या जमिनींवर बोजा चढविण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.
यासंदर्भात अधिवेशनात आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांनी लेखी उत्तरात कंपन्यांनी असा महसूल बुडविल्याची लेखी कबुली देत कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे या कंपन्यापुढील अडचणी वाढणार आहेत. औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील जमिनींच्या दराच्या 15 टक्के दराने येणारे अधिमूल्य एकरकमी भरून घेऊन, असे क्षेत्र विकसनासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येते.
जिल्हाधिकारी यांनी अशा प्रकारे हस्तांतरण करण्यात आलेल्या जमिनींचा आढावा घेतल्यानंतर पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका व तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद यांनी अनुक्रमे 53,14 व 1, अशा एकूण 68 प्रकरणांमध्ये वापर बदलासाठी परवानगी दिल्याचे निदर्शनास आले आहे.
हस्तांतरण शुल्काचा भरणा न केल्यास त्यांच्या मिळकतपत्रिकेवर अधिमूल्याच्या रकमेचा बोजा दाखल करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कळविले आहे. शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे.