जुन्नर – सायबर गुन्ह्यांमधील आरोपी सापडण्याचे प्रमाण अत्यल्प असण्यामागे अनेक कारणे आहेत. साधारणपणे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जिल्ह्याच्या ठिकाणी सायबर सेल कार्यरत असतो. त्यामुळे एखाद्या तालुक्यात ऑनलाइन फसवणुकीची घटना घडल्यास संबंधित फसवणूक झालेली व्यक्ती ही पाठपुरावा करण्यासाठी त्या जिल्हा कार्यालयापर्यंत अनेकदा पोहोचतच नाही, त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक डिव्हिजनअंतर्गत विभागीय सायबर कक्ष उघडणे गरजेचे आहे. या कक्षांमध्ये संगणक विभागातील पदवीधरांची नेमणूक आवश्यक आहे. या प्रकारच्या चोऱ्या व फसवणूक करणाऱ्या व्यक्ती उच्चशिक्षित असल्याचे समोर आले आहे. त्या तुलनेत पोलीस खात्यातील कर्मचारी हा बारावी किंवा पदवीधर असतो. त्यामुळे त्याच्या तपास कामाला किंवा शोध घेण्याच्या पद्धतीवर मर्यादा येत आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी विशेषतः शहरी भागांत मागील काही महिन्यांपासून पेटीएम आदी अँप अपडेटच्या बहाण्याने महिला, ज्येष्ठ नागरिकांसह विद्यार्थी-विद्यार्थिंनीना सायबर चोरट्यांकडून फोन, मेसेज व लिंक पाठवून फसवणूक केली जात आहे. ऑनलाइन व्यवहारात फसवणूक झालेली व्यक्ती महत्त्वाची माहिती देत असते. त्याआधारेच त्यांना गंडा घातला जातो, असे सर्वच घटनांमध्ये दिसून येत आहे. याबाबतीत जनजागृती होऊनही नागरिक दक्षता घेत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदी सोशल मीडिया ऍपवर आपण आवश्यक नसलेली माहिती देणे किंवा अनोळखी माणसाशी चॅट करणे धोकादायक ठरत आहे. त्यातून अनेकांची फसवणूक झालेली आहे. अनेकदा मेलवर किंवा मेसेजवर आलेली लिंक आपण उघडतो. अलगद जाळ्यात सापडतो. प्रगत महाराष्ट्रात गुन्ह्यांची नोंद उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद महाराष्ट्रात झाल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) 2017 मधील आकडेवारीवरून समोर आले आहे. महाराष्ट्रात 2017 मध्ये 3 हजार 604 आणि 2016 मध्ये 2 हजार 380 सायबर गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. देशात 2017 मध्ये एकूण 21 हजार 796 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. 2016 मध्ये 12 हजार 317 गुन्हे दाखल झाले होते. देशात 2016 च्या तुलनेत 2017 मध्ये तब्बल 77 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सायबर फसवणुकीतील दर पाच गुन्ह्यांपैकी एक गुन्हा महिलांसोबत होत आहे. पुढील आकडेवारी जाहीर होताना महाराष्ट्राचा पहिला नंबर लागल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. फसवणुकीचा असा हा बहाणा मी बॅंकेतून बोलतोय, आपलं एटीएम कार्ड बंद झालं आहे, कृपया त्यावरील नंबर व पिन सांगा आणि ही माहिती सांगताच त्या महिलेच्या खात्यातील पैसे गायब. यांसारख्या अनेक घटना आपण रोज ऐकतो, वाचतो. लकी ड्रॉमध्ये तुम्हाला बक्षीस म्हणून कार मिळाली आहे, तुमचे लोन मंजूर झाले आहे. काही पैसे तातडीने भरा, असेही दूरध्वनी केले जातात. विमा कंपनीचा बोनस तुम्हाला मंजूर झाले आहे, अशी बतावणी करून रक्कम भरण्यास सांगितली जाते. अशा प्रकारच्या कोणत्याही प्रलोभनांना बळी न पडता अनोळखी व्यक्तीस आपली कोणतीही खासगी माहिती, मोबाइल क्रमांक, जन्म तारीख, ई-मेल आयडी, आधारकार्ड, पॅनकार्ड क्रमांक, पिन नंबर, बॅंकेसंबंधीची कुठलीही माहिती देऊ नये, असे आवाहन पोलीस व बॅंकांच्या वतीने आवाहन करण्यात येत असते. मात्र, गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढतच आहे. गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य म्हणजे 0.01 टक्का आहे. 2017 मध्ये संपूर्ण देशात गुन्ह्यांमध्ये 11 हजार 601 गुन्हेगारांना अटक केली होती. त्यापैकी केवळ 162 चोरट्यांना शिक्षा झाल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. बोगस अकाउंट किंवा सीम रोखण्यासाठी उपाय चीन, कोरियासह जगातील काही देशांमध्ये फेसबुक व इतर सोशल ऍपसवर बंदी आहे. अनेकदा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीची बदनामी किंवा आक्षेपार्ह चित्रफित शेअर केली जाते. मात्र, हा गुन्हा करणारी व्यक्ती फेक आयडी वापरून किंवा खोट्या नावाने सोशल मीडियावर कार्यरत असतो, असे तपासात अनेकदा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे भारतात सोशल मीडियावरील अकाउंट त्यांच्या आधार कार्डशी लिंक करण्याची सक्ती केल्यास लाखो बोगस अकाउंट बंद होऊ शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यासोबतच खंडणी, धमकी किंवा महिलांना फोनवरून त्रास देणाऱ्या व्यक्ती हे बोगस सीमकार्ड वापरत आहेत. ते सिमकार्ड एखाद्या मृत व्यक्तींच्या नावे किंवा भलत्याच व्यक्तींच्या नावे असल्याचे अनेकदा आढळून आले आहे. त्यामुळे शासनाने दूरसंचार कंपन्यांना कठोर नियम लागू करणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी आपल्या आधार कार्ड किंवा पॅन कार्डच्या झेरॉक्स प्रती देताना त्यावर ती कुठल्या कामासाठी दिलेली आहे याचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
