Wagholi News – हवेली आणि शिरूर तालुक्यात झपाट्याने वाढणारे नागरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि वाढती वीज ग्राहकसंख्या लक्षात घेता महावितरणकडून हडपसर ग्रामीण उपविभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र वाघोली उपविभाग निर्माण करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आला आहे. या निर्णयामुळे वाघोली परिसरातील लाखो वीज ग्राहकांना अधिक जलद, सक्षम आणि दर्जेदार सेवा मिळणार असल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महावितरणच्या अहवालानुसार, सध्या मुळशी विभागांतर्गत चार उपविभाग आणि 26 शाखा कार्यालये कार्यरत आहेत. त्यामध्ये हडपसर ग्रामीण उपविभागावरच तब्बल 2 लाख 64 हजारांहून अधिक ग्राहकांचा भार आहे. वाघोलीसह परिसरात मोठ्या प्रमाणावर निवासी टाउनशिप, गृहनिर्माण प्रकल्प, आयटी कंपन्या तसेच राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय उद्योग उभे राहत असल्याने वीज ग्राहकसंख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. ग्राहकसंख्या दरवर्षी सुमारे 7.5 टक्क्यांनी वाढत असल्याने अधिकारी व कर्मचार्यांवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला असून, ग्राहक सेवा आणि तक्रार निवारण प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. हडपसर ग्रामीण उपविभागाचे कार्यक्षेत्र हवेली आणि काही प्रमाणात शिरूर तालुक्यापर्यंत विस्तारलेले आहे. या भागात नागरीकरणाचा वेग मोठ्या प्रमाणात वाढला असून अनेक उंच निवासी टॉवर्स, आमदार ज्ञानेश्वर कटके. व्यावसायिक संकुले आणि औद्योगिक प्रकल्प उभे राहत आहेत. परिणामी वीज मागणीत मोठी वाढ झाली असून उपविभागावर कामाचा ताण सातत्याने वाढत आहे. सध्याचा हडपसर ग्रामीण उपविभाग आणि नव्याने प्रस्तावित वाघोली उपविभाग असे दोन स्वतंत्र उपविभाग निर्माण करण्यात येणार आहेत. या दोन्ही उपविभागांत मिळून तब्बल 42 गावांचा समावेश राहणार आहे. प्रस्तावित वाघोली उपविभागांत वाघोली, विठ्ठलवाडी, साईसत्यम आणि लोणीकंद ही कार्यालये महानगरपालिका कार्यक्षेत्रांतर्गत समाविष्ट होणार आहेत. तर हडपसर ग्रामीण उपविभागांत पेरणे, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या शाखा कार्यरत राहणार आहेत. महावितरण प्रशासनाच्या मते, स्वतंत्र उपविभाग कार्यान्वित झाल्यानंतर ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण, अखंडित वीजपुरवठा, तांत्रिक बिघाडांमध्ये घट, वीज चोरी आणि रोहित्र चोरीवर नियंत्रण ठेवणे अधिक प्रभावीपणे शक्य होणार आहे. तसेच वाढत्या औद्योगिक व निवासी वीज मागणीचे नियोजन अधिक सक्षमपणे करता येणार असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नवीन उपविभागामुळे महसुलातही मोठी वाढ अपेक्षित असून प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक वाढ होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
