Vulgar Comedy Case ।  इंडियाज गॉट लेटेंट या शोमधील अश्लील विनोदी प्रकरणातील आरोपी युट्यूबर आशिष चंचलानी यांनीही आसाम आणि महाराष्ट्रात नोंदवलेले एफआयआर एकाच ठिकाणी हस्तांतरित करण्याची मागणी केली. आज सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर नोटीस जारी केली. ती रणवीर अलाहाबादिया यांच्या आधीच प्रलंबित याचिकेशी जोडली जाणार आहे. आता या दोन्ही याचिकेवर एकत्र सुनावणी करण्यात येणार आहे. आशिष चंचलानी यांना गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणत्याही अंतरिम दिलाशाची आवश्यकता नव्हती असे म्हटले गेले आहे.

या प्रकरणात आधीच जामीन मिळाला Vulgar Comedy Case । 

एका वृत्तसंस्थेनुसार, न्यायालयाने शुक्रवारी यूट्यूबर आशिष चंचलानी यांच्या याचिकेवर महाराष्ट्र आणि आसाम सरकारकडून उत्तर मागितले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. सुनावणीच्या सुरुवातीला, कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने आशिष चंचलानी यांच्या वकिलाला सांगितले की त्यांना या प्रकरणात आधीच जामीन मिळाला आहे.

आशिष चंचलानी यांच्या वकिलांनी त्यांना दिलासा मिळाल्याचे मान्य केले, परंतु एका विशिष्ट कार्यक्रमासंदर्भात अनेक एफआयआर दाखल करण्यास आक्षेप घेतला. खंडपीठाने म्हटले आहे की ते आधीच या मुद्द्यावर सुनावणी करत आहेत आणि आशिष चंचलानी यांची याचिका संबंधित याचिकांसह जोडली गेली आहे.

१८ फेब्रुवारी रोजी पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया यांना एका यूट्यूब कार्यक्रमादरम्यान केलेल्या टिप्पण्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. न्यायालयाने इलाहाबादिया यांच्या टिप्पण्या अश्लील ठरवल्या आणि असेही म्हटले की त्यांच्या मनात घाण आहे जी समाजासाठी लाजिरवाणी आहे.

अलाहाबादियाविरुद्ध अनेक एफआयआर दाखल  Vulgar Comedy Case । 
स्टँड-अप कॉमेडियन समय रैनाच्या इंडियाज गॉट लेटेंट या यूट्यूब शोमध्ये पालकत्व आणि लैंगिकतेबद्दलच्या टिप्पण्यांसाठी ‘बेअरबायसेप्स’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अलाहाबादियाविरुद्ध अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आले. मंगळवारी आशिष चंचलानी यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करताना गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आणि १० दिवसांच्या आत तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यास सांगितले.

गुवाहाटी पोलिसांनी १० फेब्रुवारी रोजी एका पुरूषाच्या तक्रारीवरून भारतीय न्याय समिती (बीएनएस), माहिती तंत्रज्ञान कायदा, सिनेमॅटोग्राफ कायदा आणि महिलांचे अश्लील प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायद्याच्या विविध कलमांखाली एफआयआर नोंदवला होता.