रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतीन यांचा बहुप्रतिक्षित आणि बहुचर्चित भारत दौरा झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत उभय देशांतील संबंध अधिक घट्ट करण्याबाबत चर्चा झाली. विशेषत: ऊर्जा व्यापार, संरक्षण आणि आर्थिक सहकार्य दृढ करण्यावर भर दिला गेला. पुतीन त्या देशाचे प्रतिनिधी आहे जो अनेक दशकांपासून भारताचा मित्र आहे. सध्याच्या एकध्रुवीय जगात ‘अमेरिका बोले आणि जग चाले’ अशी स्थिती आहे. ते नाकारण्याचे काही कारण नाही आणि रशिया जो कधीकाळी अमेरिकेचा थेट प्रतिस्पर्धी होता तोही हे नाकारणार नाही. मागच्या काळात भारत आणि रशिया हे दोन्ही देश त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर वेगवेगळ्या संघर्षात गुंतले होते. रशियाचे युक्रेनसोबतचे युद्ध अजूनही सुरू आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जगात शांतीदूत म्हणून मिरवायचे असल्यामुळे त्यांनी रशियावर या युद्धाच्या मुद्द्यावर तर ऑपरेशन सिंदूरच्या अनुशंगाने भारतावर बराच दबाव आणला. स्वत:ची प्रतिमा चमकवण्यासोबतच भारत-रशिया संबंधातील जवळीक कमी करण्याचा हा प्रयत्न होता. त्यात त्यांना यश आले असल्याचे आतापर्यंत दिसत नाही आणि भविष्यातही अमेरिका यशस्वी होणार नाही, असे पुतीन यांच्या दौर्याने अधोरेखित केले. सामान्यत: आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या बाबतीत प्रत्येक देशाच्या नागरिकांचे आपले एक मत तयार झालेले असते. कोणता देश आपला मित्र आणि कोणता शत्रू आणि कोणता बेभरवशाचा असे हे त्यांना समजते. त्याकरता त्यांना आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक होण्याची गरज नसते. त्यांचे एक अंतर्मन असते जे त्यांना मित्र आणि शत्रू ठरवण्यात मदत करते. भारतीयांना कारण ठामपणे सांगता येणार नाही, तरी रशिया जवळचा वाटतो आणि रशियातही भारताच्या संदर्भात हीच भावना आहे. अगदी दिवंगत राज कपूर यांचे चित्रपट आणि त्यांना तेथे मिळत गेलेला प्रतिसाद येथपासूनची ठळक उदाहरणे आहेत. युक्रेनविरूद्ध संघर्ष सुरू केल्यामुळे पुतीन यांना खलनायक ठरवले गेले आहे. अमेरिका आणि युरोप यांचा त्यांच्यावर राग आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पुतीन यांच्या विरोधात अटक वॉरंटही जारी केले आहे. युक्रेनचा घास गिळंकृत केल्यानंतर रशिया युरोपातल्या देशांसाठी धोका ठरेल अशी त्या देशांची ठाम धारणा आहे व ती निराधार नाही. त्याचे कारण पुतीन यांना त्यांचा जुना सोव्हियत संघ हवा आहे. दुसर्या जागतिक महायुद्धानंतर अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हियत संघ यांच्यात सुप्त संघर्ष होता. दोन्ही देशांतील स्पर्धा विकोपाला गेली होती. शस्त्रांपासून अंतराळ मोहिमापर्यंत सर्वत्र ती होती. त्यानंतर सोव्हियत संघाचे विघटन झाले. त्यातून 15 स्वतंत्र देश निर्माण झाले. विभाजन झाल्यावर नव्याने निर्माण झालेले सगळे देश पूर्वी एकसंध असताना होते तेवढे बलशाली राहत नाहीत. त्याचे कारण साधनसंपत्ती विभागली गेली असते. शिवाय लष्कर, व्यापार, आर्थिक शक्ती, भूगोल सगळेच बदलते. तो काळ होता की अमेरिकेला थेट आव्हान देणारा कोणताही देश नसेल असा त्यांचा समज होता. तथापि, रशियाने तो समज खोटा ठरवला. युरोपातील देशांपेक्षा जास्त लोकसंख्या, तेलाचे भांडार, युरोप आणि आशियापर्यंत पसरलेला भूभाग, संरक्षण उद्योग ही रशियाची शक्ती ठरली. युरोपला आपल्या ऊर्जेच्या पूर्ततेसाठी रशियावर अवलंबून राहावे लागते आणि हीच बाब रशियाचे बलस्थान ठरली. देशाचे नेतृत्व एखाद्या महत्त्वाकांक्षी नेत्याकडे गेले आणि त्याला जर एखाद्या इच्छेने पछाडले असेल तर तो भल्याबुर्याची पर्वा न करता आकांक्षा पूर्ततेसाठी कामाला लागतो. दोन दशकांपासून पुतीन रशियाचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यांना रशिया वाढवायचा आहे. विस्तारवादाची त्यांची भूमिका असल्यामुळे त्यांनी युक्रेन विरूद्ध संघर्ष सुरू केला. कुठेतरी युरोपनेही त्यांना डिवचून यासाठी उद्युक्त केले. रशिया-युरोप-अमेरिका यांच्या कथित प्रेमसंबंधात एरव्ही भारताला स्वारस्य असण्याचे कारण नाही. तथापि, जगात आता अलिप्त राहूनही चालणारे नाही. तुम्ही ठरवले तरी तुम्हाला तसे राहता येत नाही. तुम्हाला कशाततरी लिप्त व्हावेच लागते. पाकिस्तानसोबतच्या प्रत्येक पारंपरिक संघर्षात अमेरिकेने पाकिस्तानची कड घेतल्याचा इतिहास आहे. भारताच्या कोणाच्या अध्यातमध्यात नसलेल्या धोरणामुळे जसे फायदे झाले तसे तोटेही झाले. विशेषत: पाकिस्तानच्या बाबतीत अमेरिकेमुळे बराच काळ भारताला पाकचा सर्वप्रकारचा उपद्रव सहन करावा लागला. त्यावेळी संरक्षण सामग्रीपासून ते इंधनाच्या पुरवठ्यापर्यंत प्रत्येक वेळी रशिया भारताच्या बाजूने उभा राहिला आहे. हा इतिहास आणि वर्तमान नाकारता येणार नाही. युक्रेनच्या संदर्भात भारत तटस्थ आहे असे म्हटले तरी त्याचा खुलासा पंतप्रधान मोदी यांनीच केला आहे. भारत तटस्थ नाही तर शांततेच्या बाजूने असल्याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला. विशेष म्हणजे भारताच्या युक्रेन व त्यांच्याशी संबंधित भूमिकेला रशियाचा आक्षेप असल्याचे दिसले नाही. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो व त्याचाच पैसा रशिया युक्रेनच्या विरोधातील युद्धात वापरतो असा ट्रम्प यांचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांनी भारतावर दुप्पट आयात शुल्क लावले. त्याचे हादरे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसण्यास सुरुवात झाली असली तरी शांतीदूत होण्याच्या आकांक्षेने पछाडलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारताकडून अपेक्षित शरणागती मिळाली नसल्याचे वेळोवेळी व्यक्त होणार्या त्यांच्या उद्वेगातून समोर येत असते. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळावे यासाठी सर्वप्रथम पाठिंबा देणारा रशियाच होता. संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य आणि चीनवर वेळ पडलीच चेक ठेवून संतुलन साधण्याकरता रशिया उपयुक्त ठरू शकतो. बाकी करार-मदार होतात. प्रश्न असतो तो वेळी मदतीला धावण्याचा, ते केले तर नाते घट्ट राहते.
