दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरबीआय आणि केंद्र सरकारला बजावली नोटीस

नवी दिल्ली – “गुगल पे’कडून डाटा लोकलायजेशनशी संबंधित रिझर्व बॅंकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचा भंग झाल्याची तक्रार असलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाली आहे. त्या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व बॅंकेकडून प्रत्युत्तर मागितले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी.एन.पटेल आणि न्या. प्रतीक जालान यांनी केंद्र सरकार आणि रिझर्व बॅंकेबरोबरच गुगल इंडिया डिजीटल सर्व्हिसेस प्रा. लि. ला देखील नोटीस बजावली आहे.

गुगल पे कंपनीने युपीआय स्वीचमधील कोणताही डाटा युपीआय इकोसिस्टीम अंतर्गत आपल्या ऍपवर साठवून ठेवता काम नये. तसेच हा डाटा अन्य कोणत्याही संबंधितांना देता कामा नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

गुगल इंडियाने “तेज’नावाचे ऍप भारतात सुरू केले आहे. हे ऍप नंतर गुगल पे नावाने सुरू केले गेले. या ऍपद्वारे संकलित होत असलेल्या डाटासंदर्भात कंपनीने नियमांचा भंग केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्यायालयाने या संदर्भातीला सुनावणी 24 सप्टेंबर रोजी निश्‍चित केली आहे.