सातारा, (प्रतिनिधी) – सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा (कोअर) क्षेत्रातील गावांचे तात्काळ पुनर्वसन आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करावे, अन्यथा 10 जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी नागपूरचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री विविध विभागाचे सचिव, विविध जिल्ह्यांचे अधिकारी, उपसंचालक (कोयना) सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प यांना देण्यात आल्या आहेत. या निवेदनात म्हटले आहे की, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी या जिल्ह्यांमधील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या हद्दीत असलेली अतिदुर्गम गावे, वाड्यावस्त्यांपैकी गाभा क्षेत्रातील काही गावांचे पुर्नवसन झाले आहे. मात्र, काही गावांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित आहे. देऊर, वेळे, ढेण, तळदेव, मायणी, खिरखंडी, मळे, कोळणे, पाथरपुंज, खुंदलापूर (धनगर वस्ती), गोठणे व कुंडी या गावांमध्ये लोक वास्तव्यास आहेत. या लोकांचे जीवन जंगलावर अवलंबून असून, वनौपज गोळा करण्यासाठी, घरांच्या बांधकामांना लाकडे आणण्यासाठी ते घनदाट जंगलात जातात. यात त्यांच्याकडून वन व पर्यावरण कायद्यांचे उल्लंघन आणि जैवविविधतेचे नुकसान होते. काही लोकांवर वन्यप्राणणी हिंस्र हल्ले करतात. त्यामध्ये काहींना जीव गमवावा लागला आहे. ही गावे कोयना अभयारण्याच्या गाभा क्षेत्रात असल्याने, तेथे 18 नागरी सुविधा उपलब्ध नाहीत. या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावा. जल, जंगल, जमीन या संसाधानांचे संरक्षण आणि वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे जतन करण्यात यावे. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी 9 जूनपर्यंत कार्यवाही करावी, अन्यथा 10 जूनपासून सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करणार आहे. नागरी सुविधा द्याव्यात कोयना प्रकल्प आणि अभयारण्यामुळे पुनर्वसित झालेल्या सातारा, जावळी, महाबळेश्वर, कराड या तालुक्यांमधील गावांना 18 पैकी केवळ 10 नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. उर्वरित सुविधा तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याची मागणी मोरे यांंनी केली आहे. वन्यप्राण्यांचे हल्ले झालेल्यांना मदत द्यावी राज्यात वन्यप्राण्यांच्या संख्येत वाढ झाली असून, मानव आणि वन्यजीव संघर्षात वाढ होत आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर व कोअर क्षेत्रातील नागरिक वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी किंवा मृत्युमुखी पडतात. नागरिकांच्या पाळीव प्राण्यांवरही वन्यप्राणी हल्ले करतात. या हल्ल्यातील जखमी आणि मृत्युमुखी पडलेल्यांना तात्काळ आर्थिक मदत देण्याची मागणी मोरे यांनी केली आहे. नवजा कॉरिडॉरबाबत स्पष्टता करावी 1972 साली कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप झालेली जमीन निर्विकरण करुन जिल्हाधिकार्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिली आहे; परंतु अधिसूचनेमध्ये वन विभागाचे निर्बंध असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना त्या जमिनीवर व्यवसाय अथवा उपजीविका करता येत नाही. त्यामुळे अधिसूचनेतून तो भाग वगळावा. खातेदारांच्या मागणीनुसार वन विभागाने त्यांना पुनर्वसनाचा लाभ द्यावा.
