मुंबई – विदर्भ-मराठवाड्याच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. अधिकचा निधी देऊ. विदर्भ व मराठवाडा विकास मंडळ झाले पाहिजे, या विचाराचे हे सरकार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. मराठवाडा, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ आणि राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्यावरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. अधिवेशनाला सुरुवात झाल्यानंतर अजित पवार यांनी 2020-21 च्या पुरवणी मागण्या सभागृहात मांडल्या. यावेळी विरोधी बाकांवर उभे राहून घोषणाबाजी करत “दादागिरी नही चलेंगी’च्या घोषणा देत भाजप नेत्यांनी गोंधळ घातला. यावेळी भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी “समतोल विकासाचा विचार करुन या सरकारने निधीचे वाटप केले आहे का? मला या सभागृहाच्या नियमांनुसार बोलण्याचा अधिकार आहे. मराठवाडा, विदर्भ या राज्याचा भाग आहे. डावपेचात वैधानिक विकास मंडळे अडकता कामा नये. अजित पवारांनी 15 डिसेंबर 2020ला आश्वासन दिले होते की, वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करुन देऊ. त्याला 72 दिवस झाले आहेत, ते करणार आहात की नाही ते सांगा, असा सवाल सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. यावर उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, आमचे सरकार विदर्भ मराठवाडा विकास मंडळ झाले पाहिजे या मताचे आहे. 8 तारखेला बजेटमध्ये विकास मंडळांबद्दल जे ठरले आहे त्याचे आकडे पाहायला मिळतील. तसेच 12 विधान परिषदेची नावे दिली आहेत. ज्या दिवशी ती नावे जाहीर केली जातील त्याचवेळी विकास मंडळे घोषित केली जातील, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. तसेच विकास मंडळे आहेत ती गृहीत धरुन त्याप्रमाणे निधीचे वाटप करण्यात येईल. विकास मंडळ अस्तित्वात असल्यापासून ज्याप्रकारे निधीचे वाटप झाले त्याचप्रमाणे वाटप झाले पाहिजे. कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही पवार यांनी यावेळी दिला.
