महाराष्ट्रातील वेदांता फॉक्सकॉनसह मुंबईतील डायमंड बोर्स गुजरात राज्याने पळवून नेला आहे. यामुळे राज्यातील लाखो- कोटी रुपयांची गुंतवणूक बुडाली आहे. राज्यातील उद्योग दुसऱ्या राज्यात जात असल्याने अनेकांचे रोजगार हिरावले जात असताना आता सिंधुदुर्गमधील आणखी एक प्रकल्प सुरू होण्याधीच गुजरातने पळविला आहे. 2018 साली देशातील पहिल्या पाणबुडी प्रकल्पाची सिंधुदुर्गमधून घोषणा करण्यात आली होती. निवती रॉक्स जवळील समुद्रात पाण्याखालील अंतरंग न्याहाळण्याची या प्रकल्पात योजना होती. आता हा प्रकल्प गुजरात सरकारने हाती घेतल्याने आता महाराष्ट्राची पाणबुडी गुजरातमध्ये प्रगटण्याची चिन्हे आहेत. यावरून ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनीही सरकारवर निशाणा साधला आहे. नेमकं काय म्हणाले अंबादास दानवे ‘तयारी राज्याने करायची आणि प्रकल्प गुजरातने न्यायचं आणि जे लोक आहेत राणे, सामंत, केसरकर यांनी फक्त आमच्यावर टीका करायची कामं आहे. यांचा बुडाखालचा पाणबुडी प्रकल्प गेला हे आपल्या दृष्टीने हितवाह नाही. रिफायनरी नेणार नाही, फक्त ज्यातून फायदा ते नेतात. हे सरकार असेपर्यंत हीच परिस्थिती राहील. कारण गुजरातच्या लोकांसमोर आपल्या नेत्यांची तोंड उघडत नाही, अशा शब्दात त्यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. तिथं केंद्रातील सूक्ष्ममंत्री आहेत, राज्याचे उदयोग मंत्री आहेत तरी इतका चांगला प्रकल्प गेला आहे, असा निशाणाही त्यांनी नारायण राणेंवर साधला.’ दरम्यान, समुद्रात पाण्याखालील अंतरंग न्याहाळण्याची योजना असलेला या प्रकल्पाला घोषणेपासूनच ग्रहण लागल्याचे दिसून येते. 2018 साली घोषणा करण्यात आलेला पाणबुडी प्रकल्पासाठी 56 कोटी रुपयांचा निधी मंजूरही करण्यात आला होता. या निधीपैकी काही निधी वितरितही करण्यात आला होता. परंतु वेळोवेळी बदलणारे मंत्री, बदलते सचिव आणि वर्षाला बदलणारे पर्यटन खात्याचे व्यवस्थापकीय संचालक या गोंधळामुळे सिंधुदुर्गचा पाणबुडी प्रकल्प बासनात गुंडाळला गेला आहे. असा होता पाणबुडी प्रकल्प…. 2018 साली महाराष्ट्रातील पर्यटकाना आकर्षित करणारा पाणबुडी प्रकल्प गुजरात सरकाने पळविला आहे. तेव्हा आता प्रश्न विचारल्या जातोय की, चर्चा होत असलेला हा प्रकल्प होता कसा? तर सिंधुदुर्गात साकारला जाणारा पाणबुडी प्रकल्पात कर्मचाऱ्यांसह 24 प्रवाशांना समुद्राच्या पाण्याखालील अद्भुत दुनिया जवळून न्याहाळता येणार होती. या प्रकल्पामुळे पहिल्या वर्षी 5 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती तर 100 ते 150 कोटींची उलाढाल होणार होती. त्यामुळे या प्रकल्पाची चर्चा होत आहे.
