नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी जी राम जी विधेयकाला मान्यता दिली. त्यामुळे मोठे राजकीय वादंग उभे करणाऱ्या विधेयकाचे रूपांतर आता कायद्यात झाले आहे. नवा कायदा सुमारे २० वर्षे अस्तित्वात असलेल्या मनरेगाची जागा घेईल. देशात याआधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) आणि त्याच्याशी संबंधित योजना लागू होती. त्या कायद्याचे नाव आणि स्वरूप बदलणारे पाऊल मोदी सरकारने उचलले. त्यासाठी विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार ॲंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) म्हणजेच व्हीबी-जी राम जी विधेयक आणले गेले. त्या विधेयकाला नुकतीच संसदेने मंजुरी दिली. विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतल्याने गोंधळातच विधेयक मार्गी लागले. त्यानंतरही विरोधकांनी आणि विशेषत: कॉंग्रेसने आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला आहे. सरकारने मनरेगावर बुलडोझर चालवला. मनरेगा योजना उद्धवस्त करणारे पाऊल ग्रामीण जनतेच्या हिताचे नाही, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. त्यांच्याकडून महात्मा गांधी यांचे नाव हटवण्यावरूनही तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मनरेगानुसार ग्रामीण कुटूंबांना दरवर्षी १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी मिळायची. नव्या कायद्यामुळे ती मर्यादा वाढून १२५ दिवस इतकी करण्यात आली आहे. त्याकडे सत्ताधारी लक्ष वेधत आहेत.
