VB-G RAM G : गावांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासोबतच पाणी, शेती आणि दैनंदिन गरजांच्या सुविधा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका गॅरंटी मिशन (ग्रामीण), म्हणजेच VB-G RAM G अधिनियम, 2025 अंतर्गत आता 375 प्रकारची कामे करता येणार आहेत. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या कामांची नवी यादी जाहीर केली आहे.

यापूर्वी या योजनेच्या कामांच्या यादीत 266 प्रकारच्या कामांचा समावेश होता. नव्या यादीमुळे कामांचा आवाका सुमारे 41 टक्क्यांनी वाढला आहे. नव्या यादीतील कामांचे चार प्रमुख गट करण्यात आले आहेत. त्यात पाणी सुरक्षेशी संबंधित 128, गावातील पायाभूत सुविधांची 111, आजीविकेशी संबंधित 98 आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित 38 कामांचा समावेश आहे.

पाणी संवर्धनासाठी कोणती कामे करता येणार?
नव्या यादीत पाणी व्यवस्थापनाला सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. लहान बंधारे, भूजल पातळी वाढविण्यासाठी आवश्यक संरचना, नद्या आणि नाल्यांची दुरुस्ती, जलसाठा असलेल्या जमिनींचा विकास तसेच शेतांपर्यंत पाणी पोहोचविणाऱ्या नाल्यांची दुरुस्ती करता येणार आहे.

ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन आणि छतावरील पावसाचे पाणी साठविण्याची व्यवस्था यांचाही यात समावेश आहे. बर्फाचे स्तूप आणि कृत्रिम हिमनदीसारख्या पाणी साठवणुकीच्या उपायांनाही यादीत स्थान देण्यात आले आहे.

गावांमध्ये कोणत्या सुविधा उभारता येणार?
गावातील मूलभूत सुविधा सुधारण्यासाठी 111 प्रकारची कामे निश्चित करण्यात आली आहेत. सौरऊर्जेवर चालणारे पथदिवे, ग्रामीण ग्रंथालये, पशुवैद्यकीय केंद्रे, ग्रामीण आरोग्य केंद्रे आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटर उभारता येणार आहेत.

सरकारी शाळांमध्ये अतिरिक्त वर्गखोल्या आणि प्रयोगशाळा उभारण्याचीही तरतूद आहे. जल जीवन मिशनअंतर्गत उभारलेल्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेची दुरुस्ती आणि देखभाल करता येणार आहे. कचरा वर्गीकरण, पुनर्वापर आणि सांडपाणी प्रक्रिया यासाठीही सुविधा उभारता येतील.

ग्रामीण रोजगार आणि उत्पन्नाला चालना
ग्रामीण भागातील व्यवसाय आणि उत्पन्न वाढविणाऱ्या पायाभूत सुविधांवरही भर देण्यात आला आहे. या प्रकारातील 98 कामे नव्या यादीत आहेत. एकूण कामांमध्ये त्यांचा वाटा सुमारे 26 टक्के आहे. जुन्या व्यवस्थेत हा वाटा केवळ 1.1 टक्के होता.

कृषी उत्पादनांची स्वच्छता, वर्गीकरण आणि पॅकिंग केंद्रे, कोल्ड स्टोरेज, लहान पीठ गिरण्या, बाजारपेठ परिसर आणि दुग्धव्यवसायाशी संबंधित सुविधा उभारता येणार आहेत. मशरूम उत्पादन, रेशीम उत्पादन, पॉलीहाऊस आणि मत्स्य व्यवसायासाठीही पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतील.

महिला बचत गटांसाठी कामाची ठिकाणे, SHE Marts आणि बचत गटांच्या संघटनांसाठी इमारती उभारण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास केंद्रांनाही या यादीत स्थान मिळाले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र तरतूद
नैसर्गिक आपत्ती आणि बदलत्या हवामानामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी स्वतंत्र श्रेणी तयार करण्यात आली आहे. यात 38 प्रकारची कामे आहेत.
पूरपरिस्थितीत वापरता येणारे निवारा केंद्र, भूस्खलन रोखण्यासाठी संरक्षक भिंती, बंधाऱ्यांचे मजबुतीकरण आणि पूर प्रतिबंधक कामे करता येतील. आपत्तीनंतर ग्रामीण रस्ते आणि सामुदायिक सुविधांची दुरुस्तीही या कामांमध्ये समाविष्ट आहे. जंगलातील आगीचा फैलाव रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

शेती, महिला, तरुण आणि गरजू कुटुंबांवर भर
नव्या यादीत शेतकरी, महिला, ग्रामीण तरुण आणि आर्थिकदृष्ट्या कमजोर कुटुंबांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. एकूण यादीतील 181 कामे शेती आणि संबंधित क्षेत्रांशी जोडलेली आहेत. त्यापैकी 52 कामे वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी आहेत.

कमजोर आणि अंत्योदय कुटुंबांसाठी 107 कामे निश्चित करण्यात आली असून, त्यातील 68 कामे वैयक्तिक लाभार्थ्यांशी संबंधित आहेत. घरकुल, शौचालय, ऊर्जा, सिंचन आणि पशुधनासाठी निवारा यांसारख्या सुविधांचा त्यात समावेश आहे.

महिला आणि ग्रामीण तरुणांशी संबंधित प्रत्येकी 36 कामेही निश्चित करण्यात आली आहेत. ही कामे लाभार्थ्यांच्या आधारे ओळखली आहेत. ती चार मुख्य श्रेणींपेक्षा वेगळी अतिरिक्त कामे नाहीत.

कामांची निवड कशी होणार?
प्रत्येक गावातील स्थानिक गरजेनुसार विकसित ग्रामपंचायत योजनेतून कामांची निवड केली जाईल. त्यानंतर ग्रामसभेची मंजुरी घेण्यात येईल. कामांच्या अंमलबजावणीवर डिजिटल पद्धतीने देखरेख ठेवण्यासाठी विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅकचा वापर केला जाणार आहे.

या व्यवस्थेमुळे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील विविध योजनांच्या निधीचा एकत्रित वापर करता येईल. एकाच कामासाठी वेगवेगळ्या योजनांमधून पुन्हा खर्च होऊ नये, यावरही लक्ष दिले जाणार आहे.