पुणे – आयकर कायद्यामध्ये बदल, जीएसटी कायद्याची नव्याने पुर्नरचना, ई – कॉमर्स कंपन्यांसाठी कडक धोरण आणि पारंपारिक व्यापाराला सक्षम करण्यासाठी सोयी-सुविधा निर्माण करणे, या मागण्या दि पूना मर्चंटस्‌ चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत.

येत्या काही दिवसात येऊ घातलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या चेंबरने पार्श्‍वभूमीवर चेंबरकडून या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. आयकर कायदा हा 75 वर्षे जुना झाला आहे. बदल्या परिस्थितीत आयकर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची नितांत आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. त्याप्रमाणे जीएसटी कायद्याची पुन्हा नव्याने पुर्नरचना करावी लागणार आहे. कॉर्पोरेट सेक्‍टरला लागू असलेल्या आयकर स्लॅबमध्ये पार्टनशिप तसेच एलएलपी फर्मचाही समावेश करावा, असे सुचविले असल्याचे बाठिया यांनी सांगितले. ई – कॉमर्स कंपन्यांच्या नियमबाह्य व्यापारामुळे पांरपारिक व्यापारावर विपरीत परिणाम होत आहे.

या कंपन्यांवर निर्बंध घालून त्यांच्यावर आळा घालण्याची आवश्‍यकता आहे. तसे न केल्यास पांरपारिक व्यापार येत्या काही वर्षामध्ये पूर्णपणे संपण्याची भीती आहे. परिणामी मोठया प्रमाणावर बेरोजगारी निर्माण होणार आहे. ते देशासाठी घातक ठरणार आहे. ते टाळण्यासाठी सरकारने ई – कॉमर्स कंपन्यांसाठी कडक धोरण तयार करतानाच पारंपारिक व्यापाराला पाठींबा द्यावा आणि त्यांना सक्षम करण्यासाठी सोयी – सुविधा निर्माण कराव्यात. त्यामुळे पारंपारिक व्यापाराला ई – कॉमर्स कंपन्यांशी निकोप स्पर्धा करता येईल, असेही म्हटले आहे.