वाॅशिंग्टन – अमेरिकेच्या असोसिएट ॲटर्नी जनरल भारतीय-अमेरिकन वनिता गुप्ता यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये त्या पदावरून पायउतार होणार आहेत. न्याय मंत्रालयात तिसऱ्या क्रमांकाचे पद भूषवणाऱ्या त्या पहिल्या कृष्णवर्णीय महिला ठरल्या आहेत. २०२१ मध्ये या पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी हा इतिहास रचला होता.

डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने दिलेल्या माहितीनुसार, वनिता यांची २०२१ मध्ये असोसिएट ॲटर्नी जनरल म्हणून निवड झाली. आता त्या पुढच्या वर्षी या पदावरून पायउतार होणार आहे. गार्लंड यांनी त्यांचे कौतुक केले, गुप्ता यांनी हिंसक गुन्हेगारी आणि बंदुकीच्या हिंसाचाराचा मुकाबला करण्यासाठी आणि गुन्ह्यातील पीडितांना पाठिंबा देण्यासाठी विभागाच्या प्रयत्नांमध्ये अविभाज्य भूमिका बजावली.

याशिवाय अनेक महत्त्वाचे निर्णयही त्यांनी घेतले. त्यांनी विभागाच्या दिवाणी याचिका विभाग, अनुदान देणारे घटक, न्याय प्रवेशासाठी कार्यालय, माहिती धोरण कार्यालय, समुदाय संबंध सेवा, युनायटेड स्टेट्स विश्वस्त कार्यक्रम आणि परदेशी दावे सेटलमेंट कमिशनमध्ये देखील काम केले आहे.

ऍटर्नी जनरल मेरिक बी. गारलँड म्हणाले की वनिता गुप्ता यांनी फेडरल कायद्याद्वारे संरक्षित पुनरुत्पादक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी प्रजनन अधिकार टास्क फोर्सचे नेतृत्व केले. त्यांनी नागरी आणि मानवी हक्कांवरील नेतृत्व परिषदेच्या अध्यक्षा आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले आहे. युनायटेड स्टेट्समधील पक्षपाती नसलेल्या नागरी हक्क संघटनांची ही सर्वात जुनी आणि सर्वात मोठी युती आहे.

याव्यतिरिक्त, तिने अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियनयेथे उप-कायदेशीर संचालक आणि सेंटर फॉर जस्टिसचे संचालक म्हणून काम केले आहे. वनिता गुप्ता यांनी येल विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली आहे. त्यानंतर त्यांनी न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ मधून कायद्याची पदवी प्राप्त केली, जिथे त्यांनी नंतर अनेक वर्षे नागरी हक्क याचिका क्लिनिक शिकवले.

अलिगडशी संबंध
कुलूप आणि ट्रेनिंगसाठी जगभर प्रसिद्ध असलेले उत्तर प्रदेशचे अलीगढ शहर आता वनिता गुप्तांसोबतच्या कनेक्शनमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. वनितांचे वडील राजीव लोचन चार दशकांपूर्वी अलीगढहून अमेरिकेत आले होते. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, ज्यो बायडेन यांनी जानेवारी २०२१ मध्ये वनिता यांची देशाच्या सहाय्यक ऍटर्नी जनरल म्हणून नियुक्ती केली. मात्र, त्यांची नियुक्ती सिनेटची मंजुरी प्रलंबित होती. नुकतीच सिनेटने त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली.