नवी दिल्ली – देशभरात कोणत्याही आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले, तर तोडफोड करणाऱ्या आंदोलकांना नुकसानीची संपूर्ण भरपाई दिल्यानंतरच त्यांना जामीन मिळू शकेल, अशी शिफारस विधी आयोगाने केली आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधी आयोग अशा शिफारसी आता सरकारला सुचवत आहे. त्यामुळे आंदोलकांना रागाच्या भरात कोणतेही कृत्य करताना सारासार विचार करावा लागेल.

सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल केल्याने आंदोलक कोणत्याही आंदोलनादरम्यान तोडफोड करणार नाहीत. त्यांना कायद्याचा वचक बसेल, असे शिफारशीत म्हटले आहे. २०१५ मध्येही सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र त्यावेळी विधेयक आणले गेले नव्हते.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात देशातील अनेक राज्यांमध्ये हिंसक निदर्शने झाली होती. त्यावेळी सार्वजनिक मालमत्तांना मोठ्या प्रमाणात लक्ष्य करण्यात आले. सन २००७ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील निषेधादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे वाढत्या नुकसानीच्या घटनांची स्वतःहून दखल घेतली होती आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा कडक करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

विधी आयोग ही सरकारने स्थापन केलेली एक कार्यकारी संस्था आहे. विधी आयोग देशात कायदेशीर सुधारणांसाठी काम करतो. देशातील विधी आयोगाची स्थापना ठराविक कालावधीसाठी केली जाते आणि कायदा आणि न्याय मंत्रालयाची सल्लागार संस्था म्हणून काम करते. विधी आयोगाचे सदस्य कायदेतज्ज्ञ असतात.

काय आहे कायदा?
या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्यास त्याला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा रोख रकमेचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. सार्वजनिक मालमत्तेत इमारती आणि मालमत्ता यांचा समावेश होतो ज्याचा वापर पाणी, प्रकाश, ऊर्जा उत्पादन किंवा वितरणासाठी केला जातो. याशिवाय, तेल प्रतिष्ठापने, मलनिस्सारण, कारखाने किंवा सार्वजनिक वाहतूक किंवा दूरसंचार साधने यांचाही सार्वजनिक मालमत्तेत समावेश होतो. सार्वजनिक मालमत्तेला आग लावणे किंवा स्फोट करून नष्ट करणे यासाठी दहा वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे.