डेहराडून : उत्तराखंडची अर्थव्यवस्था एका वर्षात ४६,००० कोटी रुपयांनी वाढली आहे. राज्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ६.६१ टक्के वाढ झाली आहे आणि दरडोई उत्पन्नात ११.३३ टक्के वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे दोन वर्षांत राज्यात ९.३१ लाख लोकांना नवीन रोजगार मिळाला आहे. सचिवालयात प्रधान सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम यांनी राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणाची आकडेवारी सादर केली.

वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था ३,३२,००० कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये ३,७८,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे अर्थव्यवस्थेत ४६,००० कोटी रुपयांची वाढ. त्याचप्रमाणे, राज्याचा जीडीपी ६.६१ टक्के असा अंदाज लावण्यात आला आहे, तर राष्ट्रीय आकडा ६.४ टक्के आहे.

गेल्या वर्षी राज्याचा जीडीपी ७.८३ टक्के असा अंदाज होता तर राष्ट्रीय जीडीपी ८.२ टक्के असा अंदाज होता. त्याचप्रमाणे, वास्तविक सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (बेस वर्ष २०११-१२) नुसार, २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्थेचा आकार २१७.८२ हजार कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे, तर २०२३-२४ मध्ये अर्थव्यवस्थेचा आकार २०४.३२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज होता.

दोन वर्षांत ९.३१ लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या
प्रधान सचिवांनी सांगितले की, २०२२ मध्ये राज्यातील कामगार सहभाग दर ४८.७ टक्के होता, जो दोन वर्षांत वाढला आहे. २०२४ मध्ये हा दर ५८.१ टक्के नोंदवला गेला आहे. ते म्हणाले की, दोन वर्षांत ९.३१ लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. रोजगारात २१.७५ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेच्या संतुलनावर भर देतात. जेणेकरून पर्यावरणाचे रक्षण करत विकास पुढे जाऊ शकेल. यासाठी ब्रिटनच्या टोनी ब्लेअर इन्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल चेंजला जबाबदारी देण्यात आली आहे. ही संस्था त्याचा अभ्यास करेल आणि आपला अहवाल सादर करेल.

वित्त आयोगाकडून पर्यावरणीय सेवा लाभ मागणार
पर्यावरणीय सेवांऐवजी लाभ मिळावेत यासाठी राज्याने वित्त आयोगाकडे अनेक विनंत्या केल्या असल्या तरी, त्याचे कोणतेही निश्चित मूल्य नसल्याने त्यांना लाभ मिळू शकले नाहीत. म्हणून, यावेळी सरकारने पर्यावरण सेवेचे मूल्य शोधण्याची जबाबदारी गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण आणि शाश्वत विकास संस्था (GBPNIHESD) कडे सोपवली आहे. हे मूल्य वित्त आयोगासमोर ठेवले जाईल.